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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें- क्या है खास?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई साल जनता दरबार चलाया था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई साल जनता दरबार चलाया था.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की तीसरी बैठक में आज 14 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान धान खरीद के लिए एसएफसी (SFC)को 6 हजार करोड़ की राशि देने के अलावा कई विभागों में नौकरी के पद सृजित किए गए हैं.

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    पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की तीसरी बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान धान खरीद के लिए एसएफसी (SFC) को 6 हजार करोड़ की राशि देने के अलावा बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है. यही नहीं, बैठक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. साथ ही भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में कुल 44 पदों का सृजन किया गया है.

    3500 करोड़ का ऋण गारंटी के लिए मंजूर
    नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक में बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है. इसके अलावा बिहार सरकार उड़ीसा में बिहार भवन का निर्माण करेगी. यही भवन तकरीबन आधे एकड़ में बनेगा.



    रोजगार देने पर भी रहा फोकस
    भवन निर्माण विभाग के विभिन्‍न कार्यालयों में 44 पदों का सृजन करने के अलावा पुल निर्माण निगम में आईटी मैनेजर का पद स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा राज्‍य के विधि विभाग में 128 पदों का सृजन किया गया है. जबकि शेरघाटी के डोभी के बहेरा में ओपी का गठन किया गया है, जिसमें 32 पद सृजित किए गए हैं. वहीं, लोकसभा /विधानसभा आम चुनाव / उपचुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुग्रह अनुदान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. जबकि कैबिनेट की बैठक में डॉ. सज्जाद हैदर चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा पूर्णिया को वर्ष 2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है.

    इससे पहले नीतीश कैबिनेट में 15 एजेंडों पर मुहर लगी थी. इस दौरान आत्मनिर्भर बिहार और सात निश्चय पार्ट-2 सहित सुशासन के कार्यक्रम को लेकर बिहार कैबिनेट में सभी कार्यक्रम पर सहमति दी थी. सुशासन के कार्यक्रम अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने के कई संसाधनों पर मुहर लगाई थी. इसके साथ ही बिहार में कोरोना के फ्री में टीका दिए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिली थी. वहीं, 20 लाख रोजगार का सृजन की बात भी कही गई थी. इसके अलावा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी. इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी थी.

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