बिहार के 70 हजार कारोबारियों के लिए राहत की खबर, अब SMS से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
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बिहार के 70 हजार कारोबारियों के लिए राहत की खबर, अब SMS से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
(सांकेतिक तस्वीर)

पहले हरेक करदाताओं (Tax Payers) को, अगर उनकी करदेयता शून्य है, तब भी मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (GSTN) के पोर्टल पर लाॅगिन कर जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फार्म को भरना पड़ता था.

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पटना. लाॅकडाउन (Lockdown) के कारण जीएसटी (GST) के अन्तर्गत शून्य करदेयता वाले कारोबारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल ने शून्य करदेयता वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए, उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से एसएमएस के जरिए रिटर्न (Tax Return) दाखिल करने की सहूलियत दी है. बिहार में ऐसे करदाताओं की संख्या 4.32 लाख हैं. जिनमें से 70 हजार लोगों ने पिछले साल शून्य रिटर्न दाखिल किया था. इनलोगों को इस नये प्रावधान का लाभ मिलेगा. वैसे, बिहार के 89 प्रतिशत करदाताओं से जीएसटी का कुल 11 प्रतिशत और 20 फीसदी बड़े करदाताओं से 89 प्रतिशत प्राप्त होता है.

एसएमएस से दाखिल होगा रिटर्न 

बिहार के उपमख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने बताया कि पहले हरेक करदाताओं को अगर उनकी करदेयता शून्य है, तब भी उन्हें मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (GSTN) के पोर्टल पर लाॅगिन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फार्म के अनेक काॅलम को भरना पड़ता था. लेकिन अब वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 14409 पर एसएमएस करेंगे और उन्हें एक ओटीपी (One Time Password) प्राप्त होगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जाएगी.



लेट होने पर देना पड़ता है दंड
कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरना अनिवार्य है. जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं. अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन और शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया, परंतु उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ती हैं.

सोमवार से मिलेगा नई सुविधा का लाभ 

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की जाएगी. इससे शून्य करदेयता वाले कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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