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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें- क्या है खास?

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 9 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्‍चों को मुफ्त इलाज की सुविधा के अलावा लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स माफ करने जैसे अहम फैसले हुए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 5, 2021, 6:33 PM IST
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पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन की अवधि का रोड टैक्‍स माफ करने के अलावा बिहार पुलिस की तर्ज पर होम गार्ड (Home Guard) के जवानों ग्रेड पे देने जैसे कई अहम फैसले हुए हैं.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बार 9 एजेंडा पर मुहर लगी है. इसमें कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई है. कैबिनेट की बैठक के मुताबिक, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इस वजह से अब इन्‍हें रोड टैक्‍स पर जुर्माना नहीं देना होगा. सरकार ने 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया था.

इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में विशेष सचिव डॉ. उपेंद्र नाथ पांडेय को सेवा विस्तार मिला है. उनके एक साल के एक्सटेंशन पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. वहीं, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा और पुलिस की तर्ज पर होम गार्ड के जवानों ग्रेड पे देने पर भी मुहर लगी है. अब होम गार्ड जवानों को ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 का लाभ मिलेगा. यही नहीं, वैचारिक लाभ जनवरी 2006 से मिलेगा, तो वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा.
नीतीश कैबिनेट ने जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत करने के अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पद, जिला क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 143 पदों के सृजन पर भी मुहर लगाई है. वहीं, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं. अब इन जिलों के कमिश्नर ही स्मार्ट सिटी लिमटेड कम्पनी के अध्यक्ष होंगे. जबकि ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये स्वीकृति और रिलीज पर भी फैसला हुआ है.
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