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Coronavirus: लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी ये दुकानें, कालाबाजरियों पर होगी सख्त कार्रवाई
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News18 Bihar
Updated: March 25, 2020, 11:31 AM IST
Coronavirus: लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी ये दुकानें, कालाबाजरियों पर होगी सख्त कार्रवाई
कृषि विभाग ने सभी जिलों के डीएम व एसपी को पत्र लिखकर कई निर्देश दिए हैं. (फाइल फोटो)

कृषि विभाग के निर्देशों के तहत सब्जी और फल की गाड़ियों को नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही हर मोहल्ले में किराना दुकान खोलने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है.

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पटना. कोरोना वायरस के संक्रमण (Corona virus infection) के खतरे को देखते हुए मंगलवार रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन है और इसका सख्ती से पालन करवाने की कवायद में सरकार लगी हुई है. इसके साथ ही शासन की तरफ से ये भी भरोसा दिया जा रहा है कि इस दौरान जरूरी समानों की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी. इसी बाबत कृषि विभाग (Agriculture Department) ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर कुछ निर्देश दिए हैं.

कृषि विभाग ने दिए निर्देश
कृषि विभाग के निर्देशों के तहत सब्जी और फल की गाड़ियों को नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही हर मोहल्ले में किराना दुकान खोलने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है. वहीं  इस बीच राजधानी पटना के कमिश्नर ने अधिकारियों को कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.

रामविलास पासवान ने किया ट्वीट



इस बीच केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भी ट्वीट कर कहा है कि सरकार कोरोना Covid19India के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत न हो. सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें.



गृह मंत्रालय ने भी दिए निर्देश
गौरतलब है कि कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर जो लॉकडाउन किया गया है उसके बाद आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आम जनता को सुनिश्चित की जा सके उसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिया महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.

हेल्पलाइन स्थापित करने के निर्देश
इसके तहत कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्यों में एक हेल्पलाइन स्थापित करें ताकि महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो सेवा प्रदान करने वाले इसपर शिकायत दर्ज कर सकें. एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो जो ज़िला प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय बना सके ताकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रह सके.

(इनपुट- रवि एस नारायण)

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First published: March 25, 2020, 11:23 AM IST
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