जमीन विवाद पर सतर्क है बिहार... ताकि न हो सोनभद्र जैसी घटनाएं !

सोनभद्र की तर्ज पर कहीं बिहार में कोई इतनी बड़ी घटना न हो इसके लिए राज्य सरकार पहले से सचेत है. बीते 7-8 वर्षो में भूमि सुधार को लेकर कई पहल की गई है. हालांकि इसके नतीजों को लेकर अब भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है.

News18 Bihar
Updated: July 20, 2019, 4:14 PM IST
जमीन विवाद पर सतर्क है बिहार... ताकि न हो सोनभद्र जैसी घटनाएं !
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
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Updated: July 20, 2019, 4:14 PM IST
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूमि विवाद में 10 लोगों की हत्या के बाद सियासत गर्म है. एक ओर जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की रणनीति चल रही है वहीं सरकार की ओर से इस विवाद को खत्म करने की कवायद की जा रही है. इस बीच भूमि विवाद के कारण  हत्या के ग्राफ में बढ़ोतरी की जानकारी बाहर आने के बाद बिहार में भी इस पर चर्चा होने लगी है.

भूमि विवाद के कारण बढ़े हत्या के मामले  
दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष प्रथम पांच महीनों में भूमि विवाद के कारण हत्या की घटना अधिक हो रही है और इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि विवाद को कम से कम करने की योजना पर जुटी है.

ताकि न हो सोनभद्र जैसी घटनाएं

जाहिर है यूपी में सोनभद्र की तर्ज पर कहीं बिहार में कोई इतनी बड़ी घटना न हो इसके लिए राज्य सरकार पहले से सचेत है. बीते 7-8 वर्षो में भूमि सुधार को लेकर कई पहल की गई है. हालांकि इसके नतीजों को लेकर अब भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है. बहरहाल आइये हम जानते हैं कि बिहार सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं.
1. पूरे राज्य में नये सिरे से जमीन का सेटलमेंट करवाया जा रहा है. 

2. जमीन  का एरियल सर्वे भी हो रहा है.

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3. अब राज्य में बिना दाखिल-खारिज के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी.

4. जिनके नाम से किसी जमीन की सेल डीड होगी, उन्हें पहले इसकी जमाबंदी करानी होगी, तब वह जमीन बेच सकते हैं.

5. जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए राज्य में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा  है. 

6. थाना स्तर पर सीओ और थानाप्रभारी को सप्ताह में एक दिन बैठक आवश्यक रूप से करनी है, जिसमें जमीन से जुड़े विवादों की समीक्षा करके इन्हें सुलझाया जाएगा.

7. लंबित पड़े पारिवारिक बंटवारे का निबटारा करने के लिए इसमें निबंधन शुल्क को मात्र 100  रुपये कर दिया गया है.


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First published: July 20, 2019, 4:08 PM IST
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