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बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न, नए वाहन खरीदने पर सरकार देगी टैक्स में छूट, जानें पूरी डिटेल

बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न, नए वाहन खरीदने पर सरकार देगी टैक्स में छूट, जानें पूरी डिटेल

Bihar Cabinet Decisions: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी.

Bihar Cabinet Decisions: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी.

CM Nitish Kumar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी. वर्चुअल मोड में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक के बाद बिहार में नए वाहन खरीदने वाले के थोड़ी राहत भरी खबर आई.

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पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी. वर्चुअल मोड में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक के बाद बिहार में नए वाहन खरीदने वाले के थोड़ी राहत भरी खबर आई. दरअसल बिहार में अब नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देने जा रही है. दरअसल बिहार सरकार की ओर से गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिया जाने जैसा प्रावधान लाया गया है. इस यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
जानें कैबिनेट के अन्य फैसले
1. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पटना उच्चन्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से वर्ष 2000 और 2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड-निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है.
2. SAP में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17000 हजार की अनुबंध अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित की गई है.
3. सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास,क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक तक जो भी पहले पूरा हो उस आधार पर नियुक्त किया गया है. बिहार कृषि सेवा के अधिकारों धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर मुहर लगाई गई है.
4. बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दो गई है.
5. .कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने के पूर्व 2-2 मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध कराया गया था .जिसके भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख 52 हज़ार की स्वीकृत करते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की गई है . सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बिहार के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति एवं विमुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

6. सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल ₹90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम -2020 की स्वीकृति दी गई है.
7. पूर्वी चंपारण के चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध निर्माण, उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए चार अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गई है. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गई है.
8. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में काटी गई और संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार को सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की भी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है.इसके साथ ही लक्ष्मण झा को कार्य हित में सेवानिवृत्ति को अवधि 31 जनवरी 2022 से अगले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग के पद पर नियोजित करते हुए की मंजूरी प्रदान की गई है.

Tags: Bihar Government, Cabinet decision, CM Nitish Kumar

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