बिहार विधानसभा चुनाव 2020 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा - महागठबंधन की जीत होगी

बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होना है.
बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होना है.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी. समय के साथ कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 22, 2020, 6:36 PM IST
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नई दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है. कल से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं. साथ ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) भी महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी. समय के साथ कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA में सबकुछ ठीक नहीं है, इसलिए बिखरना शुरू हो गया है.

कल एमपी और परसों बिहार में प्रचार करेंगे बघेल

भूपेश बघेल कल मध्य प्रदेश और शनिवार को बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे. भूपेश बघेल का बिहार में यह दूसरा चुनाव प्रचार होगा. NDA पर हमला करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि इनलोगों के पास राज्य के लिए वैचारिक सोच और आर्थिक विजन तक नहीं है. इस वजह से NDA के लोग अलग-अलग रास्ते पर चल रहे है. LJP का NDA से अलग होना इसका सुबूत है.



चुनाव के हिसाब से ऐलान करती है भाजपा
कोरोना का टीका बिहार के लोगों को पहले लगाने के ऐलान पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चुनाव के हिसाब से ही ऐलान करती है. पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, अभी तक 20 पैसे भी किसी को नही मिले हैं. यही हाल कोरोना के टीके का भी होगा. टिका है तो पूरे देश के लिए होगा, कोई अलग से नहीं होगा.

राज्यों का हक मारने की कोशिश में केंद्र

कृषि कानून पर भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून देश हित में नहीं है. केंद्र सरकार अगर कानून का दावा करती है तो यह बिना राज्य की सहमति के सम्भव नहीं है. केंद्र का सिर्फ कृषि विपणन कानून है. असल में केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से राज्यों के हक को मारने का प्रयास किया है. उन्होंने बताया कि किसानों के हित सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुला रही है. इसमें राज्य के किसानों का अहित न हो - इस प्रकार के कानून की व्यवस्था विधानसभा में करेंगे.
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