Bihar News: गाड़ियों का VIP नंबर लेना होगा आसान, जानें- नीतीश सरकार की क्या है नई व्यवस्था?

सीएम नीतीश कुमार. (फाइल फोटो)

सीएम नीतीश कुमार. (फाइल फोटो)

कोरोना काल में 2020 के बाद 2021 में भी नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई. कैबिनेट ने बैठक में कुल मिलाकर 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति जताई है.

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पटना. कोरोना काल में साल 2020 के बाद 2021 में भी नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई. कैबिनेट ने बैठक में कुल मिलाकर 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति जताई है. कैबिनेट का पहला एजेंडा परिवहन विभाग से संबंधित था. दरअसल, आम जनता को मनपसंद निबंधन संख्या उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और वाहन विक्रेताओं के स्तर से वाहन खरीदार को मनपसंद नंबर दिए जाने की व्यवस्था की गई है. इसके तहत वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा वाहन खरीदारी को दिए जाने के लिए प्रोत्साहित करने और निश्चित संख्या में इसकी बिक्री कराए जाने पर वाहन विक्रेताओं को परिवहन विभाग द्वारा निश्चित दर पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए बिहार मोटर गाड़ी 1994 के नियम के नियम को संशोधित किया गया है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके.

इसके अलावा वैश्विक महामारी और प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने के मकसद से भारत सरकार के केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राप्त राशि खर्च करने के लिए आकस्मिक निधि का जो 350  करोड़ उसे बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8 हजार 732 करोड़ 10 लाख रुपये करने की स्वीकृति दी गई है.  सीतामढ़ी की वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ की सेवा बर्खास्तगीप्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. नालंदा जिले के राजगीर थाना अंतर्गत नेचर सफारी ओ पी के सूजन और उसके संचालन के लिए  कुल 96 पदों के सृजन की स्वीकृति पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

महिलाओं के लिए यह निर्णय

महिलाओं के बीच उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021- 22 में इस योजना के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति के लिए 2021 -22 में 200 की स्वीकृति दी गई है. साथ ही  बिहार कार्यालय परिचारी नियमावली 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृह में  रसोईया के पद हेतु 151 पदों की स्वीकृति दी गई है.
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