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Unlock-1 में मालामाल हुई बिहार सरकार, 7 गुना बढ़ी गाड़ियों की बिक्री, जानिए कितना हुआ मुनाफा 

अनलॉक के दौरान बिहार सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा. (प्रतीकात्मक तस्वी)

अनलॉक के दौरान बिहार सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा. (प्रतीकात्मक तस्वी)

अनलाॅक ( Unlock) के दौरान निर्माण सहित अन्य कारोबार शुरू होने की वजह से सामानों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

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पटना. बिहार सरकार के मुताबिक कोरोना संक्रमण (Corona infection) की वजह से लागू लाॅकडाउन के बाद अनलाॅक के एक महीने में कर संग्रह से लेकर वाहनों की बिक्री तक में भारी उछाल आया है. लाॅकडाउन के दो महीने अप्रैल और मई में जहां राज्य का अपने स्रोतों से कुल राजस्व संग्रह मात्र 1,785.33 करोड़ था वहीं अनलाॅक -1 यानी जून महीने में यह बढ़ कर 2,387.09 करोड़ हो गया. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi) ने बताया कि अनलाॅक का असर वाहनों की बिक्री पर भी साफ दिखा. अप्रैल और मई में जहां 14,562 वाहनों की बिक्री हुई थी. वहीं, लाॅकडाउन हटने के बाद जून में यह बढ़ कर 96,302 हो गई.

निर्माण के काम में आई तेजी
अनलाॅक के दौरान निर्माण सहित अन्य कारोबार शुरू होने की वजह से सामानों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. अप्रैल और मई के दो महीने में जहां ई-वे बिल के जरिए बाहर से बिहार में बिकने के लिए 13,704 करोड़ का माल आया. वहीं अकेले जून में यह बढ़ कर 13,662 करोड़ हो गया. इन सामानों में मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा, दवा, वाहन, कपड़े व बिजली के उपकरण आदि शामिल हैं.

अनलॉक वन में आर्थिक गतिविधियां तेज
अनलाॅक के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गति आने के कारण अप्रैल-मई में जहां वाणिज्य कर से मात्र 950.11 करोड़ तो केवल जून में 1,217.20 करोड़, निबंधन से अप्रैल-मई में 64.78 करोड़ तो जून में 334.48 करोड़, इसी प्रकार परिवहन से अप्रैल-मई के दो महीने में 91 करोड़ तो जून में 195 करोड़ तथा खनन से दो महीने में 113 करोड़ तो केवल जून में 89 करोड़ का संग्रह हुआ.

केन्द्र से बिहार को 22,227 करोड़ रु. मिले
विगत 3 महीने में केन्द्र से बिहार को 22,227 करोड़ रु. केन्द्रीय करों में हिस्सा, अनुदान और क्षतिपूर्ति के मद में प्राप्त हुआ है. केन्द्रीय करों में हिस्सा के तौर पर 13,486 करोड़ केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के मद में 4,437.28 करोड़, 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आपदा, शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 2,464.50 करोड़ और जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 1,840.15 करोड़ मिला हैं.

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