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बिहार विधानसभा बजट सत्र: BJP विधायक ने मठ-मंदिर के जमीन के मालिकाना हक़ पर अपनी ही सरकार से पूछा सवाल

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को बीजेपी के विधायक ने मठ-मंदिरों की जमीन के संबंध में अपनी ही सरकार से सवाल पूछा

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को बीजेपी के विधायक ने मठ-मंदिरों की जमीन के संबंध में अपनी ही सरकार से सवाल पूछा

Bihar News: बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के तहत यह मामला उठाया था. संजय सरावगी ने ...अधिक पढ़ें

पटना. बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Bihar Assembly Budget Session) में सोमवार को मठ-मंदिरों की जमीन के मालिकाना हक पर गंभीर चर्चा हुई. बीजेपी के विधायक संजय सरावगी (BJP MLA Sanjay Sarawagi) ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के तहत यह मामला उठाया था. संजय सरावगी ने पूछा कि मठ-मंदिर की कितनी जमीन है, कितने पर भगवान का मालिकाना हक है. इस पर सदन में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने जवाब दिया कि मठ-मंदिर की जमीन के रैयत कॉलम में भगवान का नाम होगा. हालांकि बीजेपी विधायक (BJP MLA) ने इस सवाल पर मंत्री को घेर लिया जिसके बाद स्पीकर ने मामले में हस्तक्षेप किया. इसके बाद यह सवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर दी गई.

दरअसल बीजेपी के विधायक ने सदन में सवाल उठाया कि भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 141( 44) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भूभाग में मान्य है. उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद संख्या-4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ-मंदिरों की परिसंपत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है. सेवादार हकदार नहीं हैं. वो राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है. बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पूरे राज्य में मठ-मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000 एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जे में है. ऐसे में उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवा कर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ-मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधन कराने तथा भूमि को पैमाइश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं.

इस पर विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सदन को बताया कि मठ-मंदिरों की जमीन के रैयत कॉलम में भगवान का नाम होगा. सेवादार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा. मठ-मंदिरों की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के साथ बैठक की गई है.

स्पष्ट जवाब नहीं मिलते देख बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मंत्री से पूछा कि कितनी जमीन पर आज भी रैयत के कॉलम में सेवादार का नाम है. मंत्री पिछले एक साल से जिलों में घूम रहे क्या रिजल्ट निकला. कितनी भूमि पर अतिक्रमण है. इस पर मंत्री ने सदन में बताया कि इस संबंध में विस्तृत जवाब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दे सकते हैं. जवाब में विधि मंत्री को घिरता देख विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस सवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित कर दिया.

Tags: Assembly Session, Bihar News in hindi, Bihar politics, BJP MLA, Encroachment

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