बिहार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला, गांवों में लगेंगे CCTV कैमरे, 8300 पंचायतों का सौंदर्यीकरण

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है

बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को चौकस करने की कवायद. आठ हजार से ज्यादा पंचायतों में चिल्ड्रेन पार्क, खेल का मैदान समेत सौंदर्यीकरण के अन्य काम कराने की योजना.

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पटना. बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है. नीतीश कुमार की सरकार अब ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा को भी दुरुस्त करने जा रही है. इस क्रम में गांव भी अब सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगे. शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सुरक्षा को पुख्ता बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है. इसके अलावा गांवों में खेल के मैदान और पार्कों के विकास की भी योजना है. पंचायती राज विभाग ने इस आशय की बाबत अहम निर्णय लिया है. विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक राज्य की 8300 पंचायतों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च को लेकर शीर्ष स्तर की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं. वित्त आयोग की अनुशंसा से त्रिस्तरीय पंचायतों को टाइट और अनटाइड फंड के रूप में राशि देने के साथ ही उसके खर्च करने का प्रावधान किया जाता है. मंत्री ने कहा कि टाइड फंड की राशि से पंचायतों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसका नियंत्रण कक्ष पंचायत सरकार भवन या पंचायत के कार्यालय में होगा. इस मद की राशि से पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा.

अनटाइड फंड की राशि से पंचायतों में खेल का मैदान, बाल उद्यान आदि बनवाए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस फंड की राशि से छठ घाटों का भी निर्माण करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है. साथ ही ग्राम पंचायत इस राशि का उपयोग कर गांवों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए नाली और गली का निर्माण भी कर सकते हैं.

बता दें कि लंबे समय से गांवों में सुरक्षा को को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग उठ रही थी. विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान भी कई विधायकों और विधान पार्षदों ने ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार के सामने ये मांग रखी थी. इसके बाद ही पंचायती राज विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पंचायतों के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है. देखना अहम होगा कि यह काम कब तक पूरा हो पाता है.
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