बिहार पंचायत चुनाव: तारीखों की घोषणा के लिए 21 अप्रैल क्यों है अहम, जानें कहां फंसा है पेच?

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर EC व राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक आज.

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर EC व राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक आज.

Bihar Panchayat Elections: ईवीएम से चुनाव करवाए जाने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर मामला फंसा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश को ही पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 14, 2021, 12:59 PM IST
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पटना. बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है. अब उम्मीद की जा रही है कि आगामी 21 अप्रैल को इस बात का पता लग जाएगा कि सूबे में पंचायत चुनावों की तारीखें कब घोषित की जाएंगी. बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हों या ईवीएम से, इसे लेकर पेंच फंसा हुआ है. मामला हाईकोर्ट में है और इसपर फैसला आना अभी बाकी है. जाहिर है इसलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है.

दरअसल, पटना हाईकोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इसपर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है. पहले जानकारी मिली थी कि 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तब से अब तक 7 बार फैसला टल चुका है. अब 21 अप्रैल को इसपर फैसला आने की उम्मीद है. इसके साथ ही यह भी साफ हो रहा है कि हाईकोर्ट से फैसला आने में देरी के कारण बिहार में तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे.

सेकेंड ऑप्शन पर विचार कर रही बिहार सरकार

बता दें कि पंचायतों की वर्तमान कमेटियां 15 जून तक ही प्रभावी रह सकेंगी. नियम के अनुसार 15 जून से पहले चुनाव होने जरूरी हैं. हालांकि, राज्य सरकार का अब भी यही कहना है कि वह तय समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही सरकार दूसरे विकल्प पर विचार करेगी.
इस बात को लेकर फंस गया है मामला

दरअसल, पूरा मामला यूं है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है. हैदराबाद की ईवीएम निर्माता कंपनी ने ईवीएम आपूर्ति को लेकर अपनी सहमति भी दे दी है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी है. इसी अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर मामला फंसा है.

ईवीएम से जुड़े मुद्दे को लेकर समाधान की कवायद



राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश को ही पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम आज (14 अप्रैल) आधिकारिक बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली गए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के बाहर अगर वार्ता सकारात्मक रही तो ईवीएम से जुड़े मुद्दे का समाधान हो जाएगा.

राज्य व भारत निर्वाचन आयोग में दो बार हो चुकी वर्चुअल वार्ता

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर दो बार दोनों आयोगों के बीच ऑनलाइन वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत में समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया. सिर्फ जानकारियों का आदान-प्रदान किया जा सका. बहरहाल, 14 अप्रैल की बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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