बिहार: 100 से ज्यादा नगर निकायों के गठन का रास्ता साफ, नगर विकास विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
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बिहार: 100 से ज्यादा नगर निकायों के गठन का रास्ता साफ, नगर विकास विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत बनाने के कायदे-कानून संबंधित मानक में भी बदलाव किए गए हैं. इसके तहत जो भी बड़े नगर परिषद होंगे उसे नगर निगम में तब्दील किया जाएगा.

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पटना. बिहार सरकार (Government of Bihar) ने कई कस्बाई और अर्द्धशहरी इलाके की सुनियोजित विकास (Planned development) की कवायद तेज कर दी है. सूबे में में शहरीकरण (Urbanization) को बढ़ावा देने के लिए करीब सौ कस्बों को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्यपाल फागु चौहान द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद नगर विकास विभाग के सचिव ने अधिसूचना (Notification) जारी करते हुए जिलों को पत्र लिखा है. बिहार सरकार के नयी अधिसूचना के तहत अब 100 से ज्यादा नगर निकायों के गठन होगा जिसमें नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया जाएगा. विभाग की इस पहल के बाद बिहार में नगर निकायों की संख्या 143 से बढ़कर करीब ढाई सौ हो जाएगी.

कायदे-कानून और मानकों में किए बदलाव
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत बनाने के कायदे-कानून संबंधित मानक में भी बदलाव किए गए हैं. इसके तहत जो भी बड़े नगर परिषद होंगे उसे नगर निगम में तब्दील किया जाएगा. नगर विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 21 मई तक अपने पंचायत और नगर परिषद की नक्शे और स्थिति बताने को कहा है.

नगर निकाय बनाने के कई होंगे नियम



नये नगर परिषद और नगर निगम के निर्माण के लिए पहले के नियम में परिवर्तन किए गए हैं. पहले क्षेत्र के जनसंख्या के 75 प्रतिशत भाग पर गैर कृषि कार्य अगर होते थे तो उसे नगर निगम में बदला जाता था. पर नियम को बदलते हुए यह सीमा 50 प्रतिशत कर दी गई है. अब जिस क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य मे लगे होंगे उन्हें नगर निकाय में बदला जा सकता है.



गठन के बाद निकायों के सुविधाओ में होगी बढ़ोतरी
नगर निकायों के गठन के बाद वहां पहले से संसाधन और सुविधाओं में भी बाद बदलाव किया जा सकेगा. आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका शहरीकरण हो गया है पर आज भी नगर पंचायत में आते हैं. ऐसे क्षेत्रों में सड़कें, लाइट, पानी, साफ सफाई जैसे सुविधाओं में बड़े बदलाव किए जा सकेंगे.

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