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नीतीश के बुलडोजर मॉडल के विरोध में BJP विधायक, बोले- पटना में कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार

पटना में बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण हटाने के बुलडोजर मॉडल का विरोध किया है

पटना में बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण हटाने के बुलडोजर मॉडल का विरोध किया है

Bulldozer Model In Patna: मामला पटना के राजीव नगर इलाके में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है. दरअसल इस इलाके में बनाये गए कई निर्माणों को बुलडोजर चलाकर तोड़ने का निर्देश जारी किया गया है लेकिन इस आदेश के बाद बीजेपी विधायक ने ही विरोध किया है और पटना की सड़क पर उतर आए हैं.

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पटना. राजधानी पटना के राजीव नगर में भूमि विवाद को लेकर एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति बन गई है. एक तरफ जहां प्रशासन ने खाली करने के लिए आज तक का समय दिया है वहीं लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. खास बात ये है कि विरोध कर रहे लोगों के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक भी विरोध में खड़े हो गए हैं. दरसअल मामला राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गए निर्माण का है.

राजीव नगर के नेपाली नगर के कंचनपुरी में अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है. नोटिस में सोमवार 2 बजे तक का समय दिया गया जिसमें लोग अपना जवाब दे सकते हैं. अगर कोई जबाब नहीं दिया जाता है तो प्रशासन मान लेगा कि कुछ नहीं कहना और मंगलवार से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. यह जमीन जजों के आवास के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है पर यहां बड़े संख्या में निर्माण हो रखा है. पटना सदर के अंचलाधिकारी का कहना है कि सभी लोग जगह खाली कर दें. अगर जगह खाली नहीं की गई तो बुलडोजर लगाकर जगह खाली कराया जाएगा.

कल से चलना है ड्राइव

अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई के लिए मंगलवार से बड़ी संख्या में पुलिसबल और मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा. गौरतलब है कि दीघा में दो साल पहले भी जमीन खाली कराने को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए जबर्दस्त हंगामा हुआ था. पुलिस को तब लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई थी.

बीजेपी विधायक विरोध में हुए खड़े

राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा दिये गए नोटिस के विरोध में स्थानीय बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया खड़े हो गए हैं. इसे लेकर पिछले दिनों स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया और दीघा कृषि भूमि आवास बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई. बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि अंतिम समय तक वो स्थानीय लोगों के साथ बचाव में खड़े रहेंगे. यहां अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. समिति के लोगों ने नोटिस का जबाब देने के लिए वकील का सहारा लिया है और वकील की टीम ने जबाब का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. संघर्ष समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह का कहना है कि फिलहाल राजीव नगर का मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कोई भी नोटिस देना न्यायपालिका की अवहेलना है. देखना होगा कि प्रशासन की टीम जबाब से संतुष्ट होती है या आपसी संघर्ष दिखाई पड़ता है.

Tags: Bihar News, Bulldozer Baba, PATNA NEWS

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