पटना नगर निगम ने नहीं मानी मांग तो नाराज BJP सांसद ने बीच में छोड़ी बैठक, जानें पूरा मामला
पटना नगर निगम बढ़ाएगा 15 फीसदी होल्डिंग टैक्स, BJP सांसद राम कृपाल यादव ने जताया विरोध
BJP सांसद रामकृपाल यादव ने बैठक में यह सलाह दी थी कि अभी कोरोना काल (Corona Period) से लोग उबरे नहीं हैं, इसलिए पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation ) द्वारा 15 प्रतिशत टैक्स वसूली ठीक नहीं है.
- News18 Bihar
- Last Updated: January 22, 2021, 9:33 PM IST
रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार
पटना. नगर निगम आम सभा की 21वीं बैठक बांकीपुर अंचल में हुई. इसमें होल्डिंग टैक्स (वार्षिक किराया मूल्य) में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया. बैठक में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) भी शामिल थे. उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि कोरोना काल (Corona Period) में एक बार में 30 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है. उन्होंने मेयर सीता साहू (Mayor Sita Sahu) और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा (Municipal Commissioner Himanshu Sharma) से इसे कम करने का सुझाव दिया. बैठक में 23 एजेंडों में से 18 पर सहमति बनी, लेकिन होल्डिंग टैक्स को कम करने पर निगम तैयार नहीं हुआ.
बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गुरुवार को हुई इस बैठक में यह सलाह दी थी कि अभी कोरोना काल से लोग उबरे नहीं हैं, इसलिए पटना नगर निगम द्वारा 15 प्रतिशत टैक्स ठीक नहीं है. निगम चाहे तो सरकार से बात करे, लेकिन निगम ने सांसद की बात को तवज्जो नहीं दी. इसके विरोध में सांसद बैठक छोड़कर चले गए. बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि एकमुश्त होल्डिंग टैक्स अगर 30 प्रतिशत बढ़ाते हैं तो इससे जनता पर बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वृद्घि का प्रस्ताव पहले भी गया था. सन 2012-13 मे टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन सरकार ने इसे वापस कर दिया था.
भाजपा सांसद ने कहा कि नगर निगम को चलाने के लिए तथा लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है. नगर निगम सक्षम नहीं हो पा रहा है यह सही है. सरकार की बिना सहमति के नगर निगम टैक्स नहीं बढ़ा सकता है. सरकार के संज्ञान में लेने से शायद कोई दूसरा निष्कर्ष निकल जाए. हालांकि, इस पर नगर आयुक्त ने बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर विभाग के प्रधान सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है.
उन्होंने यह भी कहा कि मेरा जो क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आता है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही है. जो टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी सुविधा नहीं मिल पा रही है. वहां पानी की निकासी के लिए नालों का अभाव है, सड़क का कमी है. साफ़ सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है. जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है. उन्होंने सदन में कहा कि इस पर पुर्नविचार कीजिए तथा सरकार से इस पर बात कीजिए.
पटना. नगर निगम आम सभा की 21वीं बैठक बांकीपुर अंचल में हुई. इसमें होल्डिंग टैक्स (वार्षिक किराया मूल्य) में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया. बैठक में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) भी शामिल थे. उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि कोरोना काल (Corona Period) में एक बार में 30 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है. उन्होंने मेयर सीता साहू (Mayor Sita Sahu) और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा (Municipal Commissioner Himanshu Sharma) से इसे कम करने का सुझाव दिया. बैठक में 23 एजेंडों में से 18 पर सहमति बनी, लेकिन होल्डिंग टैक्स को कम करने पर निगम तैयार नहीं हुआ.
बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गुरुवार को हुई इस बैठक में यह सलाह दी थी कि अभी कोरोना काल से लोग उबरे नहीं हैं, इसलिए पटना नगर निगम द्वारा 15 प्रतिशत टैक्स ठीक नहीं है. निगम चाहे तो सरकार से बात करे, लेकिन निगम ने सांसद की बात को तवज्जो नहीं दी. इसके विरोध में सांसद बैठक छोड़कर चले गए. बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि एकमुश्त होल्डिंग टैक्स अगर 30 प्रतिशत बढ़ाते हैं तो इससे जनता पर बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वृद्घि का प्रस्ताव पहले भी गया था. सन 2012-13 मे टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन सरकार ने इसे वापस कर दिया था.
भाजपा सांसद ने कहा कि नगर निगम को चलाने के लिए तथा लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है. नगर निगम सक्षम नहीं हो पा रहा है यह सही है. सरकार की बिना सहमति के नगर निगम टैक्स नहीं बढ़ा सकता है. सरकार के संज्ञान में लेने से शायद कोई दूसरा निष्कर्ष निकल जाए. हालांकि, इस पर नगर आयुक्त ने बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर विभाग के प्रधान सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है.
उन्होंने यह भी कहा कि मेरा जो क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आता है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही है. जो टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी सुविधा नहीं मिल पा रही है. वहां पानी की निकासी के लिए नालों का अभाव है, सड़क का कमी है. साफ़ सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है. जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है. उन्होंने सदन में कहा कि इस पर पुर्नविचार कीजिए तथा सरकार से इस पर बात कीजिए.
