केंद्र सरकार ने SC में कहा- बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता समान वेतन

केंद्र सरकार ने कहा कि इन नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने पर केंद्र सरकार पर करीब 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

News18 Bihar
Updated: July 13, 2018, 8:47 AM IST
केंद्र सरकार ने SC में कहा- बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता समान वेतन
फाइल फोटो
News18 Bihar
Updated: July 13, 2018, 8:47 AM IST
समान काम के लिए समान वेतन पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के स्टैंड का का समर्थन किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह वेतन नहीं दिया जा सकता है. ऐसा करने से खजाने पर 38 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा. केंद्र ने गुरुवार को हलफनामा देकर यह बात कही. कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले फिर सुनवाई करेगा.

केंद्र के तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये समान समान के लिए समान वेतन की कैटेगरी में नहीं आते हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था करने से दूसरे राज्यों में ऐसी मांग उठने लगेगी.

ये भी पढ़ें- गठबंधन पर दिये बयान से पलटे गहलोत, कहा- लालू के साथ को कभी नहीं भूल सकती कांग्रेस

मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने का आदेश दिया था और बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी. केंद्र सरकार के इस हलफनामे से बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक प्रभावित होंगे.

ये भी पढ़ें- नियोजत शिक्षकों के लिए समान काम, समान वेतन मामले में फैसला सुरक्षित

ये भी पढ़ें- नियोजित शिक्षकों के सपनों पर लग सकता है ग्रहण!
पूरी ख़बर पढ़ें
अगली ख़बर