बिहार: वार्डों में पानी की निगरानी करने वाले को अब हर महीने मिलेंगे 1000, CM नीतीश बोले- भटकाने वाले आएंगे, भुलाइयेगा मत
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बिहार: वार्डों में पानी की निगरानी करने वाले को अब हर महीने मिलेंगे 1000, CM नीतीश बोले- भटकाने वाले आएंगे, भुलाइयेगा मत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

CM नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बताया कि अब वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान को एक हजार रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

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  • Last Updated: August 29, 2020, 6:32 AM IST
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पटना. मुख्मंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) नगर विकास और पंचायती राज की 33716.51 करोड़ रुपये की 'हर घर नल जल' और 'पक्की नाली गली योजना' का उदघाटन और शिलान्यास किया. शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये आोयजित इस कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया कि पानी आपूर्ति की देखभाल करने वाले वार्ड सदस्यों को अब हर महीने पांच सौ रुपये के बदले एक हजार रुपये दी जाएगी. इस दौरान उन्होंने इशारों-इशारों में चुनावी बात भी कीऔर मौजूद मुखियाओं से कहा कि अब समय आ रहा है. कुछ लोग बायें-दायें बोल कर लोगों को भटकाने के लिए आयेंगे, लेकिन आप लोग भूलाइयेगा नहीं.

मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर होनेवाले कार्यों को लेकर हो रहे कामों बारे में बताते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर काम के लिए अब सीधे मुखिया के माध्यम से काम कराया जा रहा है. बिहार सरकार 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत में काम के लिए देने का अनुरोध किया है. सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने पर सरकार काम कर रही है. आपदा में भी पंचायत की भूमिका बढ़ाई जा रही है. हमलोग लगातार पंचायत सरकार की भूमिका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं.



बता दें कि सीएम नीतीश ने 11501.86 करोड़ की लागत से 31 हजार आठ सौ 33 ग्रामीण वार्डों के 50 लाख 93 हजार घरों में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया. पंचायती राज विभाग द्वारा 8700 करोड़ की लागत से 55 हजार तीन ग्रामीण वार्डों में 88 लाख घरों में जलापूर्ति का उद्घाटन किया. इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 228.87 करोड़ की लागत से 687 शहरी वार्डों में दो लाख एक हजार सात 91 घरों में जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया.

गौरतलब है कि सात निश्चय योजना के तहत घर तक पक्की-गली नाली योजना के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा 12 हजार 700 करोड़ की लागत से एक लाख 13 हजार 902 ग्रामीण वार्डों में काम किया जा रहा है. शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 585.78 करोड़ की लागत से 1898 शहरी वार्डों में योजनाओं निर्माण का उद्घाटन किया गया.










कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान को एक हजार रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इससे 12 के बदले 24 हजार रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 'हर घर नल का जल' पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक है, लेकिन राज्य में 2020 तक ही इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा. इन विभागों की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है. शेष कामों को एक काम के भीतर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव या सचिव ने दिया है. अक्तूबर तक सभी योजनाएं पूरी कर ली जायेंगी.




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