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बिहार में प्रभारी मंत्री करेंगे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की समीक्षा, CM के निर्देश पर 14-15 को करेंगे आकलन

बिहार के जिला प्रभारी मंत्री बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा कर नुकसान की रिपोर्ट देंगे.

बिहार के जिला प्रभारी मंत्री बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा कर नुकसान की रिपोर्ट देंगे.

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को भी बाढ़ सुखाड़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, लेकिन जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की गयी उससे वे असहमत थे.

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पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने यह निर्देश जारी किया है कि बिहार में बाढ़  और सुखाड़ (Flood and Drought in Bihar) की समीक्षा जिलों के प्रभारी मंत्री करेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार के सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के नाम से लिखे गए इस पत्र में मंत्रियों के आप्त सचिवों को कहा गया है कि वे अपने स्तर से संबंधित मंत्री को मुख्यमंत्री के निर्देश की जानकारी दे दें. सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को अगले 14 और 15 सितंबर को अपने प्रभार वाले जिले में बाढ़ और सुखाड़ के साथ ही दूसरे प्राकृतिक आपदाओं (Natural Calamity) के प्रभाव की समीक्षा कर संबंधित रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जमा करने  को कहा है.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जिलों के भ्रमण कर जायजा लेने का कार्यक्रम भी तय कर लिया है. बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए बताया कि अपने संबंधित जिले में होने वाली बैठक और जायजा के क्रम में जिले के विधायक और सांसदों को भी आमंत्रित करेंगे, ताकि सही और तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार की जा सके. मंत्री ने बताया कि संबंधित जिला पदाधिकारी को उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का  निर्देश दिया है.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को भी बाढ़ सुखाड़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, लेकिन जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया गया उससे वे असहमत दिखे थे. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था. अब यह कार्य विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सौंपा गया है.

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