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गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्या बोले दिग्विजय सिंह?

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्या बोले दिग्विजय सिंह?

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Politics on Allahabad High Court's comment: इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव पर JDU नेता ग़ुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि न्यायालय की ये अपनी राय हो सकती है, लेकिन कोई भी कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है.

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पटना. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad high court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. जीभ के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है. हाई कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया है कि वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु (Cow National Animal) घोषित किया जाए. जाहिर है हाई कोर्ट के महत्व का सियासी महत्व भी है और इस पर बिहार में सियासत गर्म भी हो गई है. भाजपा व जदयू  नेताओं के साथ ही कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह  (Congress Leader Digvijay Singh) ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के टिप्पणी का स्वागत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया है. जब उनसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी का स्वागत किया जाना चाहिए हालांकि वे इससे ज़्यादा कुछ बोलने से बचते दिखे. वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बिहार के भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर ने स्वागत किया है और कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी  का सम्मान किया जाना चाहिए. ये लोगों के आस्था से जुड़ा मामला है इसलिए सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है.

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दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव पर JDU नेता ग़ुलाम रसूल बलियावी ने इशारों-इशारों में कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं. JDU के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये देश का कानून नहीं है, न्यायालय की ये अपनी राय हो सकती है. कोई भी कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है. अभी तो ये ही लिस्ट  फाइनल नहीं हुई है कि राष्ट्रीय पशु कौन है?

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जदयू नेता ने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहां से सबसे ज़्यादा बीफ का निर्यात होता है. जो लोग इसमे शामिल हैं उनका नाम भी न्यायालय को सार्वजनिक करना चाहिए और उन पर संज्ञान लेना चाहिए. बलियावी ने कहा कि मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में पहले से ही उल्लेख है, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता को दर्शाता है. अभी तो यही तस्वीर साफ नहीं है की बीफ में कौन से जानवरों का मांस आता है.

Tags: Allahabad news, Allahbad high court, Bihar News, BJP, Digvijay singh, PATNA NEWS

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