आज हड़ताल पर रहेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, शिक्षा विभाग ने दिया अल्टीमेटम

News18 Bihar
Updated: September 5, 2019, 6:50 AM IST
आज हड़ताल पर रहेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, शिक्षा विभाग ने दिया अल्टीमेटम
ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने और शिक्षकों की कमी झेल रहे सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2003 से शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया गया था.

समान काम के लिए समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत नियोजित शिक्षकों ने राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है.

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पटना. बिहार (Bihar) के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों (Contractual Teachers) को अल्टीमेटम दिया है. आज सभी स्कूलों को खोल शिक्षक दिवस (Teacher's Day) मनाने का निर्देश दिया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर सभी डीईओ, डीपीओ और बीईईओ को अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सरकार के आदेश के बाद भी हड़ताल पर रहेंगे शिक्षक
समान काम के लिए समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत नियोजित शिक्षकों ने राज्य भर के स्कूलों मेंशिक्षक दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है. ये शिक्षक आज हर हाल में पटना में विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं. पटना के गर्दनीबाग स्टेडियम में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी शिक्षक 11 बजे से गर्दनीबाग में सड़कों पर उतरेंगे. इसमें लाखों शिक्षकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है. बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई के डर से शिक्षक पीछे नहीं हटेंगे.

कौन हैं नियोजित शिक्षक?

ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने और शिक्षकों की कमी झेल रहे सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2003 से शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया गया था. उस समय दसवीं और बारहवीं में प्राप्त किए अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कांट्रैक्ट पर रखा गया था. इन्हें मासिक 1500 रुपये का वेतन दिया जा रहा था. फिर धीरे धीरे उनका अनुबंध भी बढ़ता रहा और उनकी आमदनी भी बढ़ती रही.

बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को SC ने नहीं दी है राहत
हाल ही में, बिहार के करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. शीर्ष अदालत ने समान काम-समान वेतन के लिए दायर किए गए रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया. बीते 10 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर कर ली थी और पटना हाईकोर्ट  का आदेश रद्द कर दिया था. जिसके बाद यह रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिव्यू पिटिशन पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुराने फैसले में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है.
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(रिपोर्ट- रजनीश कुमार)

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First published: September 4, 2019, 8:58 PM IST
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