पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: कोविड की तीसरी लहर में पड़ सकती है सेना की जरूरत

पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी (फाइल फोटो)

Patna News: हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज अस्पताल (बिहटा) की ओर से बताया गया कि अप्रैल और मई में अस्पताल में Covid मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना मरीज नहीं हैं.

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पटना. बिहार में करोना महामारी से सबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बिहटा के ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड ब्‍वॉय, तकनीशियनों के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है. साथ ही अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, दवाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी तलब की है. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. ईएसआईसी ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने पर सेना की जरूरत पड़ सकती है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज अस्पताल (बिहटा) की ओर से बताया गया कि अप्रैल और मई में अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब Covid मरीज नहीं हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया कि अस्पताल का कार्य स्वतंत्र रूप से हो सकता है. अभी तक अस्पताल प्रशासन के साथ आर्मी और राज्य सरकार भी अस्पताल में कार्य कर रही थी. अस्पताल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि Covid की तीसरी लहर के समय स्थिति की गम्भीर होने पर राज्य सरकार और सेना की मदद की जरूरत होगी.

बता दें कि इसी मामले पर बीते 9 जून को पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी को लेकर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की थी. इस दौरान ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (ESIC) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को यह बताने को कहा था कि क्या वह अस्पताल का संचालन स्वयं कर सकते हैं?

बता दें कि अभी इस अस्पताल का संचालन आर्मी और राज्य सरकार के सहयोग से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल द्वारा किया जा रहा है. कोर्ट ने कोरोना की आने वाली तीसरी लहर के मद्देनजर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था. ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डीन सौम्या चक्रवर्ती ने तब बताया था कि वह राज्य सरकार व आर्मी के अधिकारियों से विचार विमर्श कर हलफनामा दायर करेंगी. इसी क्रम में हाईकोर्ट में मामले की गुरुवार (24 जून) को सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

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