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Bihar Politics: भाजपा विधायक की मांग, पहले हिंदू-मुस्लिम की कराओ गिनती

भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने धर्म के आधार पर 
जनगणना की मांग की.

भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने धर्म के आधार पर जनगणना की मांग की.

Bihar News: भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण क़ानून की जब हमारी पार्टी मांग करती है तो उसका विरोध कुछ सेक्यूलर पार्टियां वोट बैंक के लिए करती हैं. लेकिन, जिस तेजी से एक खास धर्म की आबादी बढ़ रही है उसका नतीजा आने वाले समय में ठीक नहीं होगा.

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पटना. बिहार में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जारी सियासत के बीच भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार (BJP MLA Mithilesh Kumar) ने बड़ी मांग रख दी है. न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं. हमारी भी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों की जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश को पता चल सके कि देश में कितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है. यही वजह है कि हमारी पार्टी भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करती है.

भाजपा विधायक ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण क़ानून की जब हमारी पार्टी मांग करती है तो उसका विरोध कुछ सेक्‍युलर पार्टियां वोट बैंक के लिए करती हैं, लेकिन जिस तेजी से एक खास धर्म की आबादी बढ़ रही है, उसका नतीजा आने वाले समय में ठीक नहीं होगा. वहीं, भाजपा विधायक की इस मांग पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा की तो मंशा ही है धार्मिक उन्माद फैलाना. इसलिए इस तरह की मांग की जा रही है. वो रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पर थोड़े ही न बात कर सकते हैं.

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर भी आवाज उठी. भाजपा विधायक के समर्थन में JDU के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भी दिखे जब उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने. उन्‍होंने कहा कि देश की जनता को बड़ा मैसेज देने के लिए इस कानून को सबसे पहले नेताओं पर लागू करना चाहिए, ताकि देश की जनता को कोई भ्रम न हो और देश की बढ़ती हुई आबादी पर रोक भी लग सके.

दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण क़ानून को लेकर राजद विधायक ऋषि कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने इससे किसे एतराज है, लेकिन इस कानून को नेताओं पर सबसे पहले लागू कर जनता को मैसेज पहले दिया जाए. बता दें कि जब से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कानून का मसौदा तैयार किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी यह कानून बनाने का दबाव बढ़ गया है.

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