संविदाकर्मियों पर फैसले के बाद BJP नेताओं का दावा- बिहार में बंपर बहाली लाने की तैयारी में नीतीश सरकार

पटना. बिहार में संविदाकर्मियों (Contractual jobs) को नई नियमावली के तहत हटाए जाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर कई संगठनों ने विरोध जताया है. डाटा इंट्री ऑपरेटर अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सरकार ने पहले  संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की बात कही थी, लेकिन अब उससे मुकर रही है. वहीं, इस मामले में सचिवालय सेवा संघ ने नई नियमावली को साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार इ दमनकारी नीति अपना रही है. सालों से काम कर रहे हैं संविदा कर्मियों को एक महीने की नोटिस पर हटाना अन्यायपूर्ण है.

दूसरी ओर सरकार में शामिल बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख का कहना है कि कैबिनेट का फ़ैसला आम नौजवानों के हित में है और सरकार रोज़गार सृजन के प्रति समर्पित है. विपक्ष नौजवानों को गुमराह न करे क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारी नियुक्तियां होंगी.

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद (Tarkishor Prasad) ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार के युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार राज्य में बंपर बहाली लाने की कवायद में जुट चुकी है. इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा सभी जिलों को पत्र लिख कर सभी विभागों से संबंधित रिक्तियों की मांग की गयी है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस बीच सूत्रों से यह भी खबर है कि  नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थवर्गीय कर्मियों की बहाली की तैयारी शुरू कर दी है.



इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने सभी जिलों को पत्र लिख कर सभी विभागों से संबंधित रिक्तियां मांगी गई हैं. बताया जा रहा है कि कई विभागों से ग्रुप डी से संबंधित रिक्तियों का प्रस्ताव आ गया है. माना जा रहा है कि करीब 50 हजार चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी. हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है. इनमें कई तरह के पद होंगे.
गौरतलब है कि बिहार में अलग-अलग विभागों में नियुक्ति की प्रकिया भी चल रही है. 90 हजार से ज्यादा शिक्षकों का नियोजन होना है वहीं बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है. इसमें कई तरह की वैकेंसी है. साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं, 65वीं और 66वीं के हजार से ज्यादा पदों के लिए प्रक्रिया जारी है.

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने का वादा किया था. इसके जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार सृजन की बात कही थी. सरकार बनने के दो महीने बाद इस पर काम शुरू हो गया है. हालांकि संविदाकर्मियों को हटाए जाने की खबरों से असंतोष के स्वर भी सामने आ रहे हैं.