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बिहार बोर्ड: डीएलएड परीक्षा 2019 की तारीख घोषित, यहां देखें टाइम टेबल

News18 Bihar
Updated: May 11, 2019, 1:31 AM IST
बिहार बोर्ड: डीएलएड परीक्षा 2019 की तारीख घोषित, यहां देखें टाइम टेबल
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर (फाइल फोटो)

बिहार में निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 2017-2019 सत्र के परीक्षार्थियों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड/D.El.Ed.) परीक्षा, 2019 की तारीखें घोषित कर दी गई हैं.

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नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई/राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद) से मान्यता प्राप्त और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी/बिहार बोर्ड/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) से संबद्धता प्राप्त निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 2017-2019 सत्र के परीक्षार्थियों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड/D.El.Ed.) परीक्षा, 2019 की तारीखें घोषित कर दी गई हैं.

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का आयोजन पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 27 मई से 31 मई के बीच दो पालियों में किया जाएगा. प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी.

बताते चलें कि बिहार के 3.5 लाख संविदा टीचरों के लिए एक बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिये अपने फैसले में संविदा टीचरों के स्थाई करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के संविदा टीचरों को स्थाई करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है. संविदा टीचरों ने स्थाई टीचरों की तरह वेतनमान की मांग की थी. क्योंकि उनका मानना था कि वे स्थाई टीचरों के समान काम करते हैं.

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले संविदा टीचरों को स्थाई रुप से काम करने वाले टीचरों की ही तरह वेतनमान का आदेश दिया था. हालांकि संविदा टीचरों ने स्थाई टीचरों की तरह वेतन और लाभ की मांग को उठाया. उनका कहना है कि वे स्थाई टीचरों की तरह ही काम कर रहे हैं और एक समान शैक्षिक योग्यता भी रखते हैं.

बिहार टीचर्स एशोसिएयन ने पटना हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए 11 याचिकाओं की सुनवाई कर चुका है. दरअसल यह 10 साल पुराना मामला है, जब 2009 में बिहार टीचर्स एशोसिएयन ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में सम्पूर्ण राज्य में काम करने वाले संविदा टीचरों के लिए समान वेतमान की मांग की गई थी. जिसको लेकर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को अपना फैसला सुनाया था.

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में दिया था फैसलाहाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पक्ष में फैसला किया था. कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले संविदा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

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First published: May 11, 2019, 1:31 AM IST
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