फीस के लिए महिला अभिभावक से बदतमीजी करने वाले पटना के स्कूल पर गिरेगी गाज, सरकार ने जांच कमिटी बनाई
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फीस के लिए महिला अभिभावक से बदतमीजी करने वाले पटना के स्कूल पर गिरेगी गाज, सरकार ने जांच कमिटी बनाई
पटना के स्कूल में फीस के लिए महिला अभिभावक से बदतमीजी

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने साफ कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आदेश दिया था कि किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा और यहां तक कि फीस के लिए भी स्कूल दवाब नहीं बनाएगा.

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पटना. पटना के एक निजी स्कूल (Patna Private School Viral Video) द्वारा फीस मांगने को लेकर महिला अभिभावाक से की गई बदतमीजी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. दरअसल पटना के बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल (Bishop Scott School) की संचालिका द्वारा एक महिला अभिभावक के साथ स्कूल फी को लेकर न केवल बदतमीजी की गई थी बल्कि मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया गया था. इस मामले में विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं.

दो लोगों की बनाई गई कमिटी

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने पटना के बिशप स्कॉर्ट गर्ल्स स्कूल के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है और पूरे मामले में दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गयी है. निदेशक ने साफ कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आदेश दिया था कि किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा और यहां तक कि फीस के लिए भी स्कूल दवाब नहीं बनाएगा. सरकारी आदेश अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर बाकि सभी स्कूलों पर लागू है, ऐसे में विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरडीडीई सुरेंद्र सिन्हा और डीईओ ज्योति कुमार पटना को पूरे मामले पर जांच का आदेश दिया है.



दो दिन पहले हुई थी घटना
विभाग ने साफ कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बताते चलें की दो दिनों पहले ही बिशप स्कॉर्ट गर्ल्स स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्कूल की प्राचार्या ने एक अभिभावक के साथ बदसलूकी करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया था. ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का अभिभावक ने विरोध किया था.

अभिभावक संघ भी नाराज

पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक ने भी पूरे मामले पर पटना कमिश्नर, डीएम, शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है और कहा है कि ऐसे गुंडागर्दी करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि बच्चे और अभिभावकों का शोषण बन्द हो सके.
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