बिहार: 10वीं तक स्कूल खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया ये जवाब

बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी फाइल फोटो()

Bihar Education News: शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को 'ई- सम्बन्धन' पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी निजी विद्यालय को प्रस्वीकृति (Acceptance) लेनी है.

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पटना. कोरोना की वजह से अब भी 10 वीं कक्षा तक के स्कूल बंद हैं. बच्चों की पढ़ाई अब बाधित न हो इसके लिए स्कूलों-कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की जा रही है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Education Minister Vijay Choudhary) ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बच्चों के स्कूल जल्दी खुले. कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जब तक कोई आवश्यक निर्णय नहीं हो जाता तब तक बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर स्कूल नहीं खोला जा सकता. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 अगस्त के बाद सरकार बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेगी. उसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर कोई निर्णय हो सकता है. शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों के तबादले को लेकर जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की जायेगी.

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को 'ई- सम्बन्धन' पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी निजी विद्यालय को प्रस्वीकृति लेनी है. पोर्टल बनने से यह जानकारी मिलेगी कितने लोगों ने प्रोसेस किया है. विद्यालय में 20 फीसदी कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन होना है. हमारी कोशिश है कि डिजिटल टेक्नॉलजी का प्रयोग ज्यादा हो.

उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के लिए भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है. सरकार चाहती है निजी स्कूल का आंकड़ा भी सरकारी आंकड़ा में दर्ज किया जाय. निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी. निजी विद्यालय इस पोर्टल के उपयोग के साथ--साथ शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो भी जरूरी चीजें चाहिए उसे अपोलोड करें. सभी नियम और शर्तें पूरी होने पर ही सम्बन्धन दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाने वाले शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के तबादले के लिए भी जल्द ऑन लाइन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा. शिक्षकों का ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से होगा. व्यवहारिक सीमा तक सरकार शिक्षकों को सहूलियत देना चाहती है. लेकिन सरकार की भी शिक्षकों से अपेक्षा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें.

शिक्षकों के नियोजन फोल्डर की निगरानी जांच पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार चाहती है अब इस जांच का अंत होना चाहिए. पहले भी इन्हें काफी समय दिया गया था. सर्टिफिकेट अपलोड करने की अवधि 20 जुलाई तक तय किया गया था जो कि अब समाप्त हो चुकी है. जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी भी जांच होगी और जिन लोगो ने डॉक्यूमेंट अपलोड नही किया है उन पर कार्रवाई होगी.  इन सभी मामलों की विभाग के द्वारा समीक्षा की जाएगी.

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