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CAA पर गरमाई सियासत: BJP सांसद समेत तीन विधायकों के खिलाफ पटना में केस दर्ज
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News18 Bihar
Updated: December 24, 2019, 10:58 AM IST
CAA पर गरमाई सियासत: BJP सांसद समेत तीन विधायकों के खिलाफ पटना में केस दर्ज
पटना में सीएए और एनआरसी के समर्थन में निकाला गया बीजेपी का जुलुस.

पटना में मजिस्ट्रेट द्वारा भाजपा सांसद सीपी ठाकुर (BJP MP), तीन विधायकों अरुण सिन्हा, नितीन नवीन और संजीव चौरसिया के अलावा भाजयुमो के पटना महानगर अध्यक्ष मनीष कुमार के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्च करने को लेकर केस (FIR) दर्ज करवाया है.

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  • Last Updated: December 24, 2019, 10:58 AM IST
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पटना. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन को लेकर बिहार में नेताओं पर मुकदमे (FIR) दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है. विपक्षी पार्टियों के बाद अब सतारुढ़ दल के नेताओं पर भी थाने में केस दर्ज हो गया है. दरअसल सोमवार को भाजपा नेताओं (BJP Leaders) ने पटना में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई. यह पदयात्रा गांधी मैदान के पास स्थित जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक निकाली गई. यह क्षेत्र इसके लिए प्रतिबंधित था.
कोतवाली थाने में केस दर्ज
इसके बाद सोमवार की देर रात मजिस्ट्रेट ने भाजपा सांसद सीपी ठाकुर, तीन विधायकों अरुण सिन्हा, नितीन नवीन और संजीव चौरसिया के अलावा भाजयुमो के पटना महानगर अध्यक्ष मनीष कुमार के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्च करने को लेकर केस दर्ज करवाया है. इसके साथ ही सैकड़ों अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज करवाया गया है.



क्या था मामला
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर से शुरू हुई इस पदयात्रा में भाजपा के एक सांसद और तीन विधायकों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया. सांसद डॉ. सीपी ठाकुर, विधायक नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, अरुण कुमार सिन्हा, भाजयुमो पटना महानगर अध्यक्ष मनीष कुमार समेत कई नेता इस आयोजन में शामिल थे. जेपी गोलंबर से  पदयात्रा जैसे ही आगे बढ़ी पुलिस ने नेताओं को आगाह किया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न करें लेकिन पुलिस के मना करने के बावजूद भाजपा नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोग डाकबंगला चौराहा तक पहुंच गए. करीब एक घंटे तक भाजपा नेता एनआरसी और सीएए के समर्थन में सड़क पर डटे रहे. भाजपा नेताओं ने इस दौरान दावा किया कि इन कानूनों में नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है.




(रिपोर्ट- संजय कुमार)

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First published: December 24, 2019, 8:06 AM IST
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