Lockdown : उद्योग-व्यापार जगत को खड़ा करने की कवायद, सरकार ने GST में दी बड़ी राहत
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Lockdown : उद्योग-व्यापार जगत को खड़ा करने की कवायद, सरकार ने GST में दी बड़ी राहत
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की फाइल फोटो

बिहार (Bihar) के उप मख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी (Sushil Kumar Modi) ने बताया कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी विवरणी दाखिल करने की समय सीमा अब 30 सितंबर कर दी गई है.

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पटना. लाॅकडाउन (Lockdown) के कारण उद्योग-व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने जीएसटी (GST) विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण और ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है. बिहार के व्यवसायियों को भी इसका सीधा लाभ होगा.

बढ़ाई गई समय सीमा

बिहार के उप मख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी (Deputy Chief Minister of Bihar Sushil Kumar Modi) ने बताया कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ा कर पहले 30 जून की गई थी और अब उसे 30 सितंबर कर दिया गया है. वहीं 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था.



शून्य टर्नओवर वाले व्यापारी एसएमएस से दे सकते हैं जीएसटी विवरणी



इसके साथ ही वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है, वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी जीएसटी विवरणी दाखिल कर सकेंगे.

ई-वे बिल वैद्यता बढ़ी

वहीं, अन्तर राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैद्यता जो 15 अप्रैल तक थी को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं.

अब डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं

कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले जीएसटी विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लाॅकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गई है. मालूम हो कि बिहार के व्यवसायियों ने लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार से राहत की मांग की थी.

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