पटना हाईकोर्ट के 11 जजों की बेंच ने सिंगल जज के आदेश को किया सस्पेंड

जज राकेश कुमार ने 23 मार्च 2018 को रमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद विजिलेंस कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पर उनको जमानत मिली थी.

भाषा
Updated: August 30, 2019, 9:18 AM IST
पटना हाईकोर्ट के 11 जजों की बेंच ने सिंगल जज के आदेश को किया सस्पेंड
पटना हाईकोर्ट की फाइल फोटो
भाषा
Updated: August 30, 2019, 9:18 AM IST
पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की 11 जजों की पीठ ने अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए एक जज द्वारा पारित आदेश को निलंबित कर दिया है. जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता जताई थी. बिहार (Bihar) के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि जज राकेश कुमार ने बुधवार को पारित अपने एक आदेश में हाईकोर्ट और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित जातिवाद और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई थी. आदेश में रिटायर्ड हो गए या जिनका निधन हो गया है, ऐसे पूर्व जजों के खिलाफ भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी.

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही (Chief Justice AP Shahi) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 जजों वाली एक पीठ का गठन किया और उनकी अगुवाई वाली इस पीठ ने गुरुवार को सिंगल जज के आदेश की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह न्यायिक पदानुक्रम, सत्यनिष्ठा और अदालत के गौरव पर हमले के समान है. इसके बाद पीठ ने आदेश को निलंबित कर दिया.



एकल जज के आदेश की सामग्री कहीं भी संप्रेषित नहीं  
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महाधिवक्ता ने कहा कि 11 जजों वाली पीठ ने यह भी फैसला किया कि एकल जज के आदेश की सामग्री को कहीं भी संप्रेषित नहीं किया जाएगा और उसके आदेश को आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के पास रखा जाएगा. जज राकेश कुमार ने उक्त आदेश, भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी के.पी रमैया को एक विजिलेंस कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर स्वत: संज्ञान (Suo Moto) लेते हुए दिया था.

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जज राकेश कुमार ने 23 मार्च, 2018 को रमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद विजिलेंस कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पर उनको जमानत मिली थी. इससे पहले पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अदालत की रजिस्ट्री में प्रकाशित एक नोटिस में कहा गया था कि जज राकेश कुमार के समक्ष लंबित सभी मामले तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं. साथ ही कोर्ट मास्टर को यह निर्देश दिया जाता है कि वो बताएं कि किन परिस्थितियों में निष्पादित किया जा चुका मामला अदालत के सामने सुनवाई के लिए लाया गया.

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First published: August 30, 2019, 8:32 AM IST
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