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हाईकोर्ट ने पूछा- राज्य में आतंकी हमला रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार ?

हाईकोर्ट ने पूछा- राज्य में आतंकी हमला रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार ?

इस मामले पर 4 मार्च को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी.

इस मामले पर 4 मार्च को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी.

इस मामले पर 4 मार्च को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी.

पटना हाईकोर्ट ने राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव से राज्य की सुरक्षा के मसले पर जवाब तलब किया है. बिहार एटीएस में आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के मामले पर जनहित याचिका दायर की गई थी.

याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने विभाग के प्रधान सचिव से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि एटीएस में प्रावधानों के अनुसार फुलटाइम आईजी होना चाहिए लेकिन पटना के आईजी ही इसके चार्ज में हैं.

एटीएस में न तो डीआईजी हैं और न ही एसपी हैं. डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के स्वीकृत पद भी आधे से अधिक रिक्त पड़े हैं. कोर्ट ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी आतंकी हमले का खतरा है लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. इस मामले पर 4 मार्च को फिर से सुनवाई होगी.

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Tags: ATS, Patna high court

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