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मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल करने पर कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब

मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल करने पर कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब

FILE PIC.

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गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की बिहार सरकार की ख्वाहिश के कारण सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. स्कूली बच्चे A,B,C,D ..और क, ख, ग, घ को छोड़कर शराबबंदी के नारे लगा रहे हैं. पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे पिछले कई दिनों से यही कर रहे हैं.

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    मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. इस मुद्दे पर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने कल होने वाली सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी पी के ठाकुर और मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को भी  कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है.

    गौरतलब है कि बुधवार को भी बिहार में शराबबंदी के लिए 21 जनवरी को भी बनने वाली मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा था कि वो किस कानून के तहत 21 जनवरी को बिहार से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाइवे गाड़ियों के परिचालन के लिए बंद करेगी.

    दरअसल, मानव श्रृंखला को लेकर एक संस्था फोरम फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसी पर हुई सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार से ये भी बताने को कहा था कि स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम में क्यों शामिल किया जा रहा है ?

    गौरतलब है कि शराबबंदी के पक्ष में राज्य सरकार 21 जनवरी को मानव श्रंखला का आयोजन कर रही जिसमें स्कूली बच्चों समेत करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे.

    Tags: Bihar News, PATNA NEWS

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