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गन्ने से गुड़ उत्पादन को बिहार में मिल सकता है उद्योग का दर्जा, 50% अनुदान भी देगी नीतीश सरकार

बिहार में गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की तैयारी.

बिहार में गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की तैयारी.

Bihar News: बिहार के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण सहित कई और जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है. गन्ने से गुड़ का उत्पादन भी किसान करते हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नीतीश सरकार गन्ने से बनने वाली गुड़ को इंडस्ट्री का दर्जा देने की तैयारी कर रही है.

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पटना. बिहार सरकार (Bihar Government) राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई पहल करने वाली है.  बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां  गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन (Jaggery Production from Sugarcane in bihar) को उद्योग का दर्जा (Industry Status) मिल सकता है. बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी नीतीश सरकार (Nitish Government) कर रही है. इसके तहत जो भी गन्ना उत्पादक या गन्ने से जुड़े व्यवसायी इस उद्योग को शुरू करना चाहेंगे उन्हें सरकार पचास प्रतिशत अनुदान भी देगी. साथ ही जो गुड़ का उत्पादन होगा उसका बाजार भी सरकार ही तैयार करने में मदद करेगी. साथ ही राज्य सरकार गुड़ को बिहार के तमाम बड़े मॉल के साथ-साथ बड़े शॉपिंग सेंटर में भी नए कलेवर में लाने की कोशिश करेगी.

न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार (Bihar sugarcane minister Pramod Kumar) ने बताया कि बहुत जल्द कैबिनेट में इस योजना को पेश कर मंज़ूरी देने की कोशिश सरकार करने वाली है. प्रमोद कुमार ने बताया कि बिहार के कई जिलों में, ख़ासकर उत्तर बिहार के चंपारण गोपालगंज, सिवान , सारण सहित कई और जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है. गन्ने से गुड़ का उत्पादन भी किसान करते हैं.

बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट में जल्द ही लाया जा सकता है.

प्रमोद कुमार ने बताया कि कि अगर ऐसे में गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गुड़ को इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो बिहार के किसान ख़ासकर गन्ना किसानो की क़िस्मत बदल जाएगी. यही नहीं गुड़ इंडस्ट्री के बनने से बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होने की सम्भावना बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा बिहार की जनता को होगा. इसके साथ ही बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने की सम्भावना बढ़ जाएगी.

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