बिहार: लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया 'सत्ता का जालसाज', पूछा- सच बताएं कितनी मौतें हुईं?

लालू प्रसाद यादव हाल में ही जमानत पर रिहा हुए हैं और फिलहाल दिल्ली में हैं. (फाइल फोटो)

लालू प्रसाद यादव हाल में ही जमानत पर रिहा हुए हैं और फिलहाल दिल्ली में हैं. (फाइल फोटो)

Bihar News: लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बक्सर में हुई मौतों के बारे में जब पटना हाई कोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने 6 बताई तो आयुक्त ने 789 का आंकड़ा दिया. अब दोनों में सच कौन बोल रहा है?

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पटना. एक ओर कोरोना (Corona) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तो दूसरी ओर बिहार में इस पर सियासत भी जारी है. बक्सर में हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में बिहार सरकार की ओर से दी गई विरोधाभासी जानकारी के बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरते हुए राज्य में महाजंगलराज वाली सरकार कहा. लालू यादव ने मौजूदा सरकार को 'जालसाज सत्ता' भी करार दिया.

राजद प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, 'सत्ता में बैठे जालसाज मौत को भी छुपा रहे हैं' उन्होंने पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और पटना के कमिश्नर के विरोधाभाषी बयानों का जिक्र किया है. लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर में हुई मौतों के बारे में जब पटना हाई कोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने कोरोना से मरने वालों की संख्‍या 6 बताई तो वहीं आयुक्त ने 789 शवों का अंतिम संस्‍कार होने की बात कही. अब दोनों में सच कौन बोल रहा है?

लालू प्रसाद यादव के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर जिले में 1100 से अधिक गांव हैं. पता कर लीजिए कि प्रत्येक गांव में औसतन कितनी मौतें हुईं हैं. बता दें कि बीते दिनों बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी में बहती मिली लाशों को बिहार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का बताया था. इसे लेकर पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को बिहार सरकार की ओर से विरोधाभासी जवाब दिए गए थे.
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुईं. वहीं, पटना के मंडल आयुक्त ने कहा कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के केवल एक घाट पर 789 लाशें जलाई गईं. दोनों अधिकारियों के जवाब में विरोधाभास को हाई कोर्ट ने पकड़ लिया और राज्य सरकार को 19 मई तक स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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