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'समय रहते बंगला खाली करते तो तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिलती फटकार'

सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न सिर्फ बंगला खाली करने का आदेश सुनाया था, बल्कि पचास हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया था.

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    सुप्रीम कोर्ट की फटकार और आर्थिक दंड लगने के बाद बुधवार को आखिरकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, राज्य के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू महेश्वर हजारी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर समय रहते वे इस कार्यवाही को कर लिए होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं खानी पड़ती.

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पांच दिन बाद तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित बंगला खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार को तेजस्वी के पटना स्थित बंगले से सभी पोस्टर बैनर हटाए गए, साथ ही तेजस्वी का नेम प्लेट भी हटा लिया गया. तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास से सभी सिक्योरिटी गार्ड भी हटा लिए इसके साथ ही बंगले के अंदर लगे सामान को भी ठेले से हटाया जा रहा है.

    बताते चलें कि पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित बंगले को डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है. जब तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था. लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया. दूसरा तथ्य ये है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं और वे एक पोलो रोड में आवंटित बंगले में रहते हैं. ये वो बंगला है, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है.

    वहीं, पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की तरफ से दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न सिर्फ बंगला खाली करने का आदेश सुनाया था बल्कि पचास हजार का आर्थिक दंड भी लगाया था.

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