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निर्माण श्रमिकों को जल्दी ही दी जाएगी चिकित्सा सहायता राशि, 2 लाख 76 हजार लोगों को मिलेगा लाभ    

News18 Bihar
Updated: December 12, 2019, 3:34 PM IST
निर्माण श्रमिकों को जल्दी ही दी जाएगी चिकित्सा सहायता राशि, 2 लाख 76 हजार लोगों को मिलेगा लाभ    
सुशील मोदी ने ऐलान किया कि 2 लाख 76 हजार निर्माण श्रमिकों को जल्दी ही मेडिकल एड की राशि दी जाएगी.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18-40 वर्ष आयु वर्ग के , लगभग 5,21,000 निबंधित मजदूरों को कवर करने के लिए, राज्य सरकार 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 80 करोड़ रूपये खर्च करेगी.इसके अलावे केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रतिवर्ष इतनी ही राशि दी जायेगी.

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पटना. डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सुशील मोदी ने निर्देश दिया कि चिकित्सा सहायता से वंचित 2,76,000 निर्माण श्रमिकों को निर्धारित 3000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाय. उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए, निर्माण एजेंसियों से 1 प्रतिशत की दर से सेस के रूप में संग्रहित 1815.72 करोड़ की राशि मिली है. जिससे अभीतक लगभग 6,70,903 निर्माण श्रमिकों को 288.98 करोड़ रूपये की राशि चिकित्सा सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया है.

उन्होंने बताया कि लगभग 20 प्रकार के निर्माण कार्य में लगे लगभग 9,46,000 सक्रीय लाभुकों को अबतक 511.97 रू0 के व्यय से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभांन्वित किया गया है. सुशील मोदी ने यह भी निर्देश दिया मजदूरों के कल्याण के लिए, संग्रहित की जानेवाली सेस की राशि, निजी क्षेत्र की निर्माण एजेंसियों से नगर निगम और नगर परिषद द्वारा नक्शा पारित करने के समय ही जमा करा ली जाय. सरकारी एजेंसियों की तुलना में निजी प्रक्षेत्र की एजेंसियों द्वारा काफी कम राशि जमा की जा रही है.

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रक्षेत्र की निर्माण एजेंसियों द्वारा भी सेस की राशि जमा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जा रहा है. साथ ही सुशील मोदी ने , मजदूरों के कल्याणार्थ चल रही मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ, चिकित्सा लाभ आदि दर्जनभर योजनाओं को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है.उन्होंने निर्देश दिया कि सभी योजना को पुनर्गठित कर , 3-4 योजनायें बनाये , ताकि सभी लाभुकों को प्रत्येक वर्ष सम्मानजनक राशि दी जा सके.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18-40 वर्ष आयु वर्ग के , लगभग 5,21,000 निबंधित मजदूरों को कवर करने के लिए, राज्य सरकार 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 80 करोड़ रूपये खर्च करेगी.इसके अलावे केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रतिवर्ष इतनी ही राशि दी जायेगी.

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First published: December 12, 2019, 3:33 PM IST
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