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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: छुड़ाई गई युवती से गैंगरेप मामले में NCW ने लिया संज्ञान, डीजीपी को नोटिस जारी

आयोग की टीम जल्द ही मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आयोग की टीम जल्द ही मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. आयोग की जांच कमेटी 19 और 20 सितंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

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    पटना. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम (Muzaffarpur Shelter Home) से मुक्त करवाई गई लड़की को अगवा (Kidnapping) कर पश्चिमी चंपारण (West Champaran) के बेतिया (Bettiah) में चार लोगों द्वारा गैंगरेप (Gangrape) करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामले के उजागर होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है.

    इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. आयोग ने बिहार के डीजीपी को नोटिस जारी कर इस मामले को प्राथमिकता पर रखने को कहा है साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जल्द जांच करने को कहा है. वहीं, आयोग की जांच कमेटी 19 और 20 सितंबर को मुजफ्फरपुर आएगी.

    क्या है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से छुड़ाई गई लड़की से गैंगरेप मामला
    बेतिया नगर थाने में दर्ज शिकायत में लड़की ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी, उसी वक्त चार लोग उसे जबरन अपनी गाड़ी के अंदर ले गए. पीड़ि‍ता ने बताया कि उसके साथ चलती गाड़ी में रेप किया गया. सभी आरोपी अपने चेहरे ढके हुए थे. हालांकि, गाड़ी में दो लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया, जिससे उसने दोनों को पहचान लिया, जो भाई थे. पीड़िता के मुताबिक, सभी युवक एक ही परिवार के हैं.

    क्या है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस
    बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की रिपोर्ट के बाद पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. मामले में 31 मई 2018 को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 26 जुलाई 2018 को राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी. वहीं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार की सीबीआई अदालत से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

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