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बिहार सरकार को बड़ी राहत, NGT ने खारिज की खनन नीति के खिलाफ याचिका

जल-जीवन-हरियाली यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार का भोजपुर व बक्सर का दौरा. फाइल फोटो

जल-जीवन-हरियाली यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार का भोजपुर व बक्सर का दौरा. फाइल फोटो

आवेदक ने तर्क दिया था कि खनन नीति (Policy on Sand Mining) बनाते समय बिहार सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस शक्ति के आधार पर उसने यह किया.

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    नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने गुरुवार को बिहार सरकार (Bihar Government) की रेत खनन नीति (Policy on Sand Mining) के खिलाफ दायर आवदेनों को खारिज कर दिया. यह नीति सरकार को रेत खनन के लिए नदी के एक समान तल को दो हिस्सों में कृत्रिम तरीके से विभाजित करने की अनुमति देती है. अधिकरण के न्यायिक सदस्य एसपी वांगडी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिहार रेत खनन नीति 2019 सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों और दीर्घकालिक रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 के अनुकूल है.

    आवेदक ने तर्क दिया था कि नीति बनाते समय राज्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस शक्ति के आधार पर उसने यह किया. इस पर एनजीटी ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य की नीति बनाने, आदेश जारी करने, प्रशासनिक नियम बनाने, परिपत्र और निर्देश आदि जारी करने के स्वाभाविक अधिकार को नजरअंदाज किया गया. वह अपने कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसा कर सकती है जब तक कि वे संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हों. पीठ ने कहा, 'हमें 2019 कर नीति में कोई गलती या कमी नहीं दिखाई देती जैसा कि आवेदक ने रेखांकित किया गया है.'

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