Bihar News: अब सरकारी राशन लेने के लिए नहीं लगाना होगा अंगूठा, जानें नीतीश सरकार की नई व्यवस्था

प्रतीकात्मक तस्वीर

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Bihar PDS System: बिहार में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की संख्या आठ करोड़ से ज़्यादा है जो हर महीने अपने हिस्से के राशन का उठाव करते हैं. बिहार सरकार ने नए नियम कोरोना को लेकर लागू किए हैं.

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पटना. कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से सरकारी नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इसी कड़ी में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Bihar PDS System) ने भी बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि जो भी लाभुक जन वितरण प्रणाली से अनाज लेते हैं, अब अगर अनाज लेने आएंगे तो उन्हें पॉश मशीन (POS Machine) पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा. दुकान में ही आंखों का स्कैन कर उनकी पहचान कराई जाएगी और फिर उन्हें अनाज मुहैया करा दिया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि अंगूठा लगाने से होने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.

खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक, आंखों के स्कैन कराने से संक्रमण का ख़तरा नहीं होता है और बायोमीट्रिक तरीके से सत्यापन भी हो जाता है. इसके लिए सभी जिलों के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को यह निर्देश भी दे दिया गया है कि इस तकनीक का जल्द से जल्द उपलब्धता करा लें. ऐसा कदम इस लिए भी उठाया जा रहा है, क्योंकि इस कदम के उठाने से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाएगा. बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जन वितरण प्रणाली के दुकान पर काम करने वाले सहायकों के साथ-साथ अपने लिए भी मास्क, सेनेटाइजर सहित कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियातन उपाय उठाने होंगे.

भारत सरकार ने भी तय किया है की मई और जून महीने में मुफ़्त अनाज दिया जाएगा और ये अनाज जन वितरण प्रणाली के दुकानों से ही मिलेगा और उम्मीद जताई जा रही है की तब दुकानो पर भारी भीड़ आ सकती है इसे देखते हुए पहले से ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए तमाम उपाय किए जा रहे है. बिहार की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह बताती हैं कि जन वितरण प्रणाली से फायदा उठाने वाले हर लाभुक को अनाज मिले ये हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है. उसके साथ ही कोरोना के  बढ़ते संक्रमण के बीच उनकी सुरक्षा का पूरा ख़याल रखना भी हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है. इसी ज़िम्मेदारी को देखते हुए ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है. बिहार में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की संख्या आठ करोड़ से ज़्यादा है. इस संख्या को देखते हुए सुरक्षा के तमाम कदम उठाना बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.
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