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Building Bylaws: बिहार में अब छोटे भूखंड पर भी ऊंची इमारतें बनाने की छूट, नई बायलॉज को मंजूरी

Building Bylaws: बिहार में अब छोटे भूखंड पर भी ऊंची इमारतें बनाने की छूट, नई बायलॉज को मंजूरी

बिहार सरकार ने बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में रियायत दी है

बिहार सरकार ने बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में रियायत दी है

Bihar Building Bylaws: नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार में राजधानी पटना समेत बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारत बनाने का रास्ता साफ हो गया है. नए संशोधन के तहत अब गंगा और अन्य नदियों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन लाया गया है.

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पटना. बिहार में राजधानी पटना समेत बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारत बनाने का रास्ता साफ हो गया है, बिहार सरकार ने नई बिल्डिंग बायलॉज (building bylaws) को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में सोमवार को इसकी मंजूरी दी गई है. उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो नगर विकास और आवास मंत्री के प्रभार में भी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है.

बिहार भवन उपनिधि 2014 में संशोधन के बाद अब कम क्षेत्रफल में भी ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा. नए प्रावधान के हिसाब से अब 40 फीट या फिर उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. पहले के बायलॉज के अनुसार 40 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 24 मीटर ऊंचे भवन निर्माण की अनुमति थी, इसके अलावा 60 फीट चौड़ी सड़क पर ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं था लेकिन नए प्रावधान के बाद अब 30 फुट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 22 मीटर ऊंचाई वाले जी प्लस 6 भवन का निर्माण संभव हो सकेगा.

25 फुट चौड़ी सड़क पर जी+4 भवन की अनुमति

इसी तरह 25 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 16 मीटर की ऊंचाई वाले जी प्लस 4 भवन के निर्माण की अनुमति होगी. नए नियमों के अनुसार 19 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40% रखा गया है. इसका मकसद बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुली जगह में बढ़ोतरी लाना और ग्रीन एरिया को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही नए बाइलॉज में अपार्टमेंट प्राधिकार, फर्स्ट क्षेत्र अनुपात, मिश्रित भूमि उपयोग, रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद वास्तु विद बिल्डर्स , सर्विस फ्लोर, अभियंता, जैसे बिंदुओं में भी संशोधन किया गया है.

गंगा नदी किनारे निर्माण के नियमों में बदलाव

इसके अलावा बिल्डिंग एनवेलप भूमि और परिसर का मुख्य उपयोग, केबिन, लिफ्ट, लॉबी लेआउट प्लान आदि को भी जोड़ा गया है. उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है कि नए संशोधन के तहत अब गंगा और अन्य नदियों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव कर दिया गया है. अब गंगा नदी के किनारे बने शहर सुरक्षा दीवार से शहरी इलाकों की ओर 15 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अन्य नदियों के मामले में नदी के किनारे 30 मीटर की भूमि पट्टी के अंदर किसी भवन के निर्माण या फिर पुननिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. नदियों के किनारों की सुरक्षा और नदियों की निर्मलता के लिए नए बिल्डिंग बाइलॉज में प्रावधान किए गए हैं.

Tags: Bihar News, Building

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