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Bihar Panchayat Election: आरक्षण में कोई बदलाव नहीं, EVM के लिए नीतीश सरकार ने जारी किए 122 करोड़ रुपए

बिहार पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने के लिए भाजपा और राजद ने बनाई रणनीति.

बिहार पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने के लिए भाजपा और राजद ने बनाई रणनीति.

bihar panchayat election: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है. सरकार किसी भी वक्त राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकती है.

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पटना. बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) में नए पंचायतों के पुनगर्ठन के बाद भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा. इस फैसले पर मंगलवार की शाम नीतीश सरकार (Nitish Government) की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर कई फैसले लिए गए. सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम खरीदे जाएंगे. इसको लेकर 122 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा और आरक्षण प्रणाली पूर्ववत ही रहेंगे. बिहार में नई व्यवस्था के तहत जहां 300 ग्राम पंचायतें नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी हैं वहीं करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनका आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.

बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने हैं और सरकार इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से कर रही है. बिहार में पंचायत चुनाव के लिए 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है, जिसके लिए सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी है. बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव 10 फेज में होंगे जहां सभी छह पदों के लिए अलग-अलग ईवीएम होंगे. बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव में ढाई लाख से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है.
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