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नीतीश सरकार का अति पिछड़ों को बड़ा तोहफा, अब बिजनेस के लिए मिलेगा 10 लाख का अनुदान

News18 Bihar
Updated: January 29, 2020, 9:53 AM IST
नीतीश सरकार का अति पिछड़ों को बड़ा तोहफा, अब बिजनेस के लिए मिलेगा 10 लाख का अनुदान
कैबिनेट में आज 29 एजेंडों पर लगी मुहर.

नीतीश सरकार (Nitish Government) ने एससी/एसटी की तर्ज पर अब अति पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी 10 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान कर दिया है. यही नहीं, बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में 29 एजेंडों पर भी मुहर लगी है.

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पटना. बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में आज (मंगलवार) 29 एजेंडों पर मुहर लगी है. चुनावी साल में नीतीश सरकार (Nitish government) ने इस कैबिनेट के जरिए अति पिछड़ों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है. यही वजह है कि एससी/एसटी की तर्ज पर सरकार अब अति पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी 10 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान कर दिया है.

नीतीश सरकार का अति पिछड़ों को तोहफा
चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट ने आज अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अनुदान का तोहफा दे दिया है. एससी/एसटी के तर्ज पर अब सरकार अति पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी लघु उद्योग लगाने के लिए राशि देगी. कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दिया है. इसके तहत 10 लाख की राशि में से अब सरकार 50 पर्सेंट का अनुदान खुद देगी. कैबिनेट ने इसके लिए कुल 102 करोड़ की राशि स्वीकृत भी कर दी है. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पहले ही ऐलान कर दिया था, जिस पर आज कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है.

कैबिनेट ने 29 एजेंडों पर लगाई मुहर

कैबिनेट ने आज कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा पिछड़ों और अति पिछड़ों को लाभ पहुंचाने को लेकर ही था. पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अब पोस्ट मैट्रिक तक डेढ़ लाख से ढाई लाख का इनकम टैक्स देने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी. जबकि अभी तक 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें अब 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी होगी. पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से पुल निर्माण बजट 12,75,88,000 को बढ़ाकर 26,09,80,000 करोड़ रुपये किया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्रावास बनाए जा सकें. वैसे सरकार अभी तक 28 जिला में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 26 छात्रावास भी शामिल हैं.

गठित होगा वाल्मीकि बाघ संरक्षण बल
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में वाल्मीकि बाघ संरक्षण बल गठित करने के लिए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है. कुल 112 पदों को सृजित किया जाएगा. इस अहम बैठक में इस बिल को मंजूरी दी है. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और इसके अधीनस्थ सभी संस्थानों को शिक्षकों को आईसीएआर के अनुरूप वेतन देने का फैसला लिया गया है. जबकि बिहार परिवहन सेवा नियमावली 2020 का भी गठन किया गया है.ये भी पढ़ें-

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First published: January 28, 2020, 10:44 PM IST
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