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शेल्टर होम केस: बोले नीतीश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नहीं होगी अवहेलना

शेल्टर होम केस: बोले नीतीश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नहीं होगी अवहेलना

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नई दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. इसके साथ ही शेल्टर होम्स के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की आलोचना की.

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेल्टर होम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर कहा कि पूरे मामले की जानकारी खुद लूंगा. उन्होंने कहा अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है तो उसे समझ कर दूर किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहलेहना नहीं की जा सकती है. वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, उसका पालन करेंगे. इसमें राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है.

    आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नई दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. इसके साथ ही शेल्टर होम्स के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की आलोचना की.

    चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार की सीबीआई अदालत से पोक्सो साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित किया जाए.

    ये भी पढ़ें- नीतीश सरकार, CBI को SC का झटकाः अब दिल्ली में होगी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साकेत की निचली अदालत को छह महीने के भीतर मामले पर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपने अधिकारी का तबादला करने के लिए भी सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि यह उसके आदेश का उल्लंघन है.

    पीठ ने जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा. 'बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता. आप अपने अधिकारियों को बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करने नहीं दे सकते. बच्चों को बख्शो. पीठ ने कहा कि अगर राज्य सभी जानकारी देने में विफल रहा तो वह मुख्य सचिव को समन करेगा.

    इनपुट- बृजम पांडे

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    Tags: Bihar News, Muzaffarpur Shelter Home Rape Case, Nitish kumar, PATNA NEWS, Supreme Court

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