BJP सांसद ने की बिहार-झारखंड में NRC लागू करने की मांग, जेडीयू ने दिया ये बयान

बिहार: असम (Assam) में एनआरसी (NRC) लागू होने के बाद अब इसे देश के दूसरे हिस्सों में लागू करने की मांग तेज हो गयी है. बीजेपी (BJP‍) ने बिहार (Bihar) के सीमांचल और झारखंड के कुछ जिलोंं में इसे लागू करने की मांग शुरू कर दी है, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है. बीजेपी की तरफ से संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा (Rajya Sabha MP Rakesh Sinha) ने मोर्चा संभाला है.

राकेश सिन्हा ने कहा है कि घुसपैठियों ने पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जैसे जिलों में अपनी जगह बना ली है. बीजेपी सांसद ने कुछ सियासी दलों पर भी घुसपैठियों का सहयोग करने का आरोप लगाया है.

सिन्हा के आरोप के बाद जेडीयू की मुश्किल
राकेश सिन्हा के आरोप के बाद बिहार में सहयोगी जेडीयू के लिए काफी मुश्किल हो रही है. हालांकि जेडीयू एनआरसी के मुद्दे पर त्रुटियों की बात कह रही है, लेकिन उसके कुछ नेताओ को बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में एनआरसी की मांग नागवार गुजरी है. जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला है एमएलसी गुलाम रसूल वलियावि ने. उन्‍होंने एनआरसी की आड़ में धार्मिक एंगल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए.

वलियावि ने न्‍यूज़ 18 से बात करते हुए कहा, 'अगर किसी धर्म विशेष को लक्ष्‍य बनाकर NRC कराई जा रही है तो यह एक बड़ा मजाक है. बिहार ही नहीं पूरे देश में NRC कराया जाए, लेकिन यह भी तय करना होगा जो अफग़ानिस्तान, बांग्लादेश या सिंध से आए उन्हें भी उनके देश भेजने की क्षमता होनी चाहिए.'

साफ है कि वलियावि के बयान में बीजेपी के रुख़ के प्रति तल्ख़ी है. जबकि जेडीयू इस मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रख रही है. उसे लगता है कि एनआरसी के मुद्दे का असर उसके लिए उलटा भी पड़ सकता है, क्योंकि एनआरसी से सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक तबका ही प्रभावित हुआ है. बिहार में भी इसका असर ऐसा ही होगा. लिहाजा जेडीयू के गुलाम रसूल वलियावि जैसे नेता खुलकर इस मुद्दे पर अपना रुख रख रहे हैं.

आरजेडी ने कही ये बात
उधर आरजेडी भी एनआरसी के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है. आरजेडी सांसद मनोज झा का बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में एनआरसी की मांग पर कहना है कि ये सभी लोग डेमोग्राफी का डेमोनाईजेशन यानि दानवीकरन कर रहे हैं.

दरअसल, एनआरसी का मुद्दा बीजेपी और संघ के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है. अब जबकि असम में इसे लागू किया जा चुका है तो आने वाले दिनों में इसे बिहार, झारखंड, बंगाल आदि में भी इसको लागू करने को लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है. लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सहयोगी जेडीयू इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कर सकती है.

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