सुर्खियां: सवर्ण आरक्षण का विरोध करने वाला झेलेगा, अफसरों के तबादले

News18 Bihar
Updated: February 19, 2019, 7:42 AM IST
सुर्खियां: सवर्ण आरक्षण का विरोध करने वाला झेलेगा, अफसरों के तबादले
नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

बिहार विधानमंडल ने बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक-2019 सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इससे फीस समेत तमाम बातों पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी.

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लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में भारी फेरबदल किया है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला कर दिया। 5 प्रमंडलों में नए आयुक्त की तैनाती की गई है, जबकि 9 जिलों के डीडीसी बदले गए हैं. इनमें नर्मदेश्वर लाल तिरहुत, लोकेश कुमार सिंह सारण के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं.

वंदना किनी भागलपुर, सफीना ए एन पूर्णिया और असगरा चुबा आओ को कोसी का का कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं 30 आईपीएस अफसरों को भी नई जिम्मेवारी दी गई है. पटना के रेल, ट्रैफिक और दो सिटी एसपी (सेंट्रल और वेस्ट) बदले गए हैं.

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4 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन देकर डीआईजी बनाया गया है. साथ ही सुजीत कुमार पटना के रेल एसपी, पीके दास सिटी एसपी सेंट्रल, अजय कुमार पांडे ट्रैफिक एसपी बनाए गए हैं. बिहार के सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा-सवर्ण आरक्षण का जो विरोध करेगा, वह बुरी तरह झेलेगा. विधानसभा से सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर सीएम ने स्पष्ट किया कि कहा-इनको अलग से आरक्षण दिया गया है.

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इसका असर एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मिलने वाले 50 % आरक्षण पर नहीं पड़ेगा. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी सेवाओं के साथ शैक्षणिक संस्थानों में 10 % आरक्षण दिया जाएगा.
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बिहार विधानमंडल ने बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक-2019 सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इससे फीस समेत तमाम बातों पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी. प्रभात खबर ने इसे टॉप बॉक्स पर प्रकाशित सिया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्र, तामिली मरकज- टोला शिक्षक और रसोइयों के लिए बड़ा ऐलान किया. सरकार ने विकास मित्रों के मानदेय में 2500 हजार रुपये की बढ़ोतरी का फैसला किया है. पहले उन्हें 10 हजार रुपये मिलते थे अब 12500 रुपए मिलेंगे. इसका लाभ राज्य के 9875 विकास मित्र को मिलेगा.

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तालिमी मरकज और टोला शिक्षक के मानदेय में भी 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. अब राज्य के 30 हजार तालिमी मरकज और टोला सेवक को 8 हजार रुपए के बजाए 10 हजार रुपए मानेदय दिए जाएंगे.रसोईयों के मानदेय भी 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा परिणाम को कानूनन अवैध घोषित किये जाने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट अब इसका फैसला एक मार्च को सुनाएगी. दैनिक भास्कर ने इसे प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है.

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First published: February 19, 2019, 7:37 AM IST
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