नीतीश कैबिनेट ने 8 एजेंडे पर लगाई मुहर, बुजुर्गों के लिए जिलों में बनेगा वृद्धजन आश्रय स्थल गृह

मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आठ एजेंडों पर मुहर लगी

मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आठ एजेंडों पर मुहर लगी

नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) द्वारा मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत परिजनों के लिए बिहार (Bihar) के सभी शहरों में वृद्ध जन आश्रय स्थल गृह का संचालन किया जाएगा. इसके तहत बुजुर्गो को स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन यापन में सहायता प्रदान की जाएगी

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पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) ने आठ एजेंडा पर अपनी मुहर लगाई है. कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत परिजनों के लिए राज्य के सभी शहरों में वृद्ध जन आश्रय स्थल गृह का संचालन किया जाएगा. इसके तहत बुजुर्गो को स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन यापन में सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत राज्य के सभी जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) चाहे वो निर्धन न हों तो भी विभिन्न स्तरों की समस्याओं को प्रमुखता देखते हुए उनके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के समय अनुकूल आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, मनोरंजन, योग व आजीविका के लिए क्षमता वर्धन और अन्य क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वृद्धजन आश्रय स्थल का संचार करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को स्वीकृति दी गई है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना बजट के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्ध जनों के आश्रय के लिए जिलों में 100 बेड जबकि अनुमंडल में 50 बेड का आश्रय स्थल खोला जाएगा. इस मद से रेकरिंग मद में 42.97 लाख रुपये और नॉन रेकरिंग मद में 63.38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. इस ग्रुप के वार्षिक दर से व्यय की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 6,043 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी  गई है. अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 503.58 करोड़ रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 6,043 करोड़ रूयये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान की स्वीकृति दी गई है.

राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत 1,600 अतिथि और अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी को नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इनकी नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति के संरक्षण में संशोधन और उनकी नियुक्ति संबंधित सेवा शर्त में आंशिक संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इस बात की जानकारी कलर्स विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी.

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