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50+ के सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट: पुलिस मेंस एसोसिएशन ने 'जन संहार' बताते हुए नीतीश सरकार को दी चेतावनी

बिहार के पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार (File Photo)
बिहार के पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार (File Photo)

Bihar Government Retirement Age: बिहार सरकार ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी समूह क वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 28, 2021, 1:33 PM IST
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पटना. बिहार में 50 साल के बाद अक्षम सरकारी सेवकों को जबरन रिटायर (Bihar Government Retirement Age) करने के सरकारी आदेश पर सियासत शुरू हो गई है. नीतीश सरकार (Nitish Government) के इस फैसले का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है वहीं आरजेडी (RJD) और कांग्रेस समेत पुलिस एसोसिएशन (Bihar Police Association) ने इस फैसले पर सीधा विरोध जताया है.

50 साल के उम्र में जबरन रिटायरमेंट पर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है. संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज ने कहा है कि पुलिस विभाग में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा. पुलिस मेंस एससोसिएशन के अध्यक्ष ने इस फैसले को सामूहिक जनसंहार बताया है. अध्यक्ष की मानें तो जब सरकारी कर्मियों के ऊपर कई तरह की ज़िमेदारी होती है तो उस वक्त जबरन नौकरी से निकालना मृत्युदण्ड जैसा ही है. उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जब पुलिस की बहाली शारीरिक, और मेडिकल टेस्ट के बाद होती है तो इस तरह के फैसले का कोई मतलब नहीं है.

50 साल से ज्यादा अक्षम लोगों को जबरन रिटायर्ड मामले में एडीजी पुलिस हेड क्वार्टर जितेंद्र कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि गृह विभाग ने कमिटी का गठन किया है. आगे कमिटी द्वारा जैसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे वैसा आगे कार्रवाई की जाएगी. इस मसले पर विपक्ष का कहना है कि एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ जबरन रिटायर्ड किया जाएगा. लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पूरी तरह फेल है इसलिए पहले सरकार को ही रिटायर हो जाना चाहिए.



आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार के इस आदेश पर कहा कि ये उस राज्य का 'तुगलकी फरमान' है जहां एक बड़ी आबादी को 40 से 45 वर्ष की उम्र में एक अदद नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है. और हाँ!'अक्षमता' अगर पैमाना हो तो 'शासनादेश' से उत्पन्न इस सरकार को ही रिटायर हो जाना चाहिए.
मालूम हो कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम (नाकाबिल) सरकारी कर्मचारियों को हटाने के अपने फैसले पर काम शुरू कर दिया है. सरकार ने जुलाई 2020 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, अब उसने अपने फैसले को अमलीजामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने इस काम के लिए कमेटी का गठन किया है. तीन सदस्यों और चार सदस्यों की दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई हैं. गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी समूह क वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी.
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