राम मंदिर पर केंद्र की अर्जी को कांग्रेस ने कहा 'पाखंड', BJP बोली- जन भावनाओं का रखा खयाल

News18 Bihar
Updated: January 30, 2019, 6:05 PM IST
राम मंदिर पर केंद्र की अर्जी को कांग्रेस ने कहा 'पाखंड', BJP बोली- जन भावनाओं का रखा खयाल
फाइल फोटो

विवादित जमीन मात्र 2.5 एकड़ है और उसके आस-पास 67 एकड़ जमीन है, जिसपर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार का है. इसी जमीन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मंदिर निर्माण का आदेश मांगा है.

  • Share this:
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर केंद्र की अर्जी पर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी कह रही है कि उसने जनमानस का खयाल रखा है तो कांग्रेस बोल रही है कि ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है. वहीं एलजेपी और जेडीयू इस मसले पर खुलकर बोलने से बच रही है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी फाइल करते हुए कहा कि विवादित जमीन को छोड़कर बाकी हिस्से पर राम मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया जाए. जब विवादित जमीन के मामले पर आदेश आएगा तो उस आदेश के मुताबिक काम किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-  तेजस्वी के संसद मार्च पर चिराग ने उठाए सवाल, कहा-13 प्वाइंट रोस्टर पर हम पहले से कर रहे चर्चा

दरअसल विवादित जमीन मात्र 2.5 एकड़ है और उसके आस-पास 67 एकड़ जमीन है, जिसपर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार का है. इसी जमीन पर केंद्र सरकार ने निर्माण का आदेश मांगा है. कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया और कहा कि बीजेपी ने फिर से एक बार राम के नाम पर पाखंड शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़ें-  Loksabha Election 2019: महागठबंधन की चुनौती के बीच मुजफ्फरपुर में जीत का सिक्सर लगा पाएगा निषाद परिवार !

जबकि बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इसे जनमानस की भावनाओं का खयाल रखने वाला करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसपर बोलने का हक नहीं है. क्योंकि उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था. साथ ही राम सेतु को तोड़ने की भी तैयारी कर रही थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी जनभावना को लेकर चलती है.

ये भी पढ़ें-  आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने पीएम को लिखा पत्र, कल दिल्ली में करेंगे हल्ला बोल मार्च
Loading...

केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए इस अर्जी के बाद एनडीए के घटक दल खुल कर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि पहले दिल्ली जाकर इस मामले को समझूंगा. वहीं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा.

रिपोर्ट- बृजम पाण्डेय

ये भी पढ़ें-  आय से अधिक संपत्ति जमा करने वाले बिहार के पूर्व IAS अधिकारी को तीन साल की सजा

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए पटना से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: January 30, 2019, 6:05 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...