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CAB कानून पर बरसे प्रशांत किशोर, कहा- अब 16 गैर BJP CM पर 'भारत की आत्मा' बचाने की जिम्मेदारी

News18 Bihar
Updated: December 13, 2019, 10:36 AM IST
CAB कानून पर बरसे प्रशांत किशोर, कहा- अब 16 गैर BJP CM पर 'भारत की आत्मा' बचाने की जिम्मेदारी
प्रशांत किशोर ने NRC और CAB को घातक जोड़ करार दिया. (फाइल फोटो)

प्रशांत किशोर ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा, बहुमत से संसद में CAB पास हो गया. न्यायपालिका से परे, अब 16 गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर भारत की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी है क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं, जहां इसे लागू करना है. तीन मुख्यमंत्रियों ने CAB और NRC को नकार दिया है, और अब दूसरे गैर-बीजेपी राज्य के सीएम को अपना रुख स्पष्ट करने का समय आ गया है.

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  • Last Updated: December 13, 2019, 10:36 AM IST
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पटना. नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) का जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) लगातार विरोध कर रहे हैं. अपनी पार्टी के इस पर लिए स्टैंड से अलग वो ट्वीट कर लगातार अपनी बात रख रहे हैं. यही वजह है कि पीके अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं. हालांकि उनपर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है. शुक्रवार को उन्होंने फिर इस मसले को लेकर ट्वीट किया है और गैर बीजेपी (BJP) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 'भारत की आत्मा' को बचाने का आह्वान किया है.

प्रशांत किशोर ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा, बहुमत से संसद में CAB पास हो गया. न्यायपालिका से परे, अब 16 गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर भारत की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी है क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं, जहां इसे लागू करना है. तीन मुख्यमंत्रियों (पंजाब, केरल और पश्चिम) ने CAB और NRC को नकार दिया है, और अब दूसरे गैर-बीजेपी राज्य के सीएम को अपना रुख स्पष्ट करने का समय आ गया है.

लगातार ट्वीट कर नागरिकता संशोधन का कर रहे हैं विरोध

बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार ट्वीट कर इस बिल का विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को भी उन्होंने ट्वीट के जरिये इसका विरोध किया था. उन्होंने ट्विटर (Twitter) पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी (NRC) धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव का घातक जोड़ साबित होगा.

पीके ने अपने ट्वीट में लिखा था, हमें बताया गया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नागरिकता देने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि NRC और यह CAB सरकार के हाथ में एक ऐसा घातक जोड़ हो सकता है जिसके जरिए धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है.



बता दें कि बिहार की सियासी गलियारों में खबर है कि अगर प्रशांत किशोर इसी तरह नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते रहे तो हो सकता है कि जेडीयू उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है. इस मसले पर एक दिन पहले ही जेडीयू के बिहार अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा था कि हर मुद्दे पर पार्टी से अलग राय रखने वाले लोगों के बारे में पार्टी जरूर विचार करेगी.

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First published: December 13, 2019, 9:50 AM IST
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