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बिजली की नई दर का ऐलान- 10 पैसे प्रति यूनिट की राहत, नहीं देना होगा मीटर रेंट
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News18 Bihar
Updated: March 21, 2020, 9:06 AM IST
बिजली की नई दर का ऐलान- 10 पैसे प्रति यूनिट की राहत, नहीं देना होगा मीटर रेंट
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट की कटौती

बिहार सरकार ने अलग फैसला करते हुए बिजली के मीटर शुल्क को समाप्त कर दिया है. अब मीटर रेंट नहीं देना पड़ेगा. बिजली कनेक्शन लेते वक्त मीटर का शुल्क लगता था फिर हर महीने भी शुल्क देना पड़ता था.

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पटना. बिहारवासियों के लिए एक नई खुशखबरी. अप्रैल महीने से बिजली बिल (electricity bill) में कटौती हो जाएगी. बिहार सरकार ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के बिजली दरों मे इजाफे के प्रस्ताव को खारिज करते हुए बिजली दर कम करने का फैसला लिया है और नयी टैरिफ प्लान जारी की दी गई है. नई दरों में घरेलू और व्यवसायिक, हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट कम की गई है. ये बिजली दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. वहीं, अब मीटर रेंट नहीं देना होगा.

10 पैसा प्रति यूनिट की कमी की गई
बिहार विद्युत विनियमायक आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद दास ने बताया कि  बिहार सरकार ने यह फैसला लेते हुए अगले महीने के 1 अप्रैल 2020 से इस नए टैरिफ प्लान पर काम करेगी.इसमे हर वो उपभोक्ता है जो बिजली का उपयोग करता है . चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल. अब उन्हें 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल कम देना होगा.



अब मीटर रेंट नही देना होगा
बिहार सरकार ने अलग फैसला करते हुए बिजली के मीटर शुल्क को समाप्त कर दिया है. अब मीटर रेंट नहीं देना पड़ेगा. बिजली कनेक्शन लेते वक्त मीटर का शुल्क लगता था फिर हर महीने भी शुल्क देना पड़ता था. कनेक्शन के समय शुल्क तो लगेगा , लेकिन हर महीने लगने वाला शुल्क नहीं देना होगा .

सभी को लगाना होगा मीटर
नयी टैरिफ प्लान के तहत कुटीर ज्योति और डीएस वन का मीटर रहित श्रेणी समाप्त कर दिया गया है. अब सभी लोगों को मीटर लगाना पड़ेगा. वहीं, बिजली का फूल फिक्स चार्ज 21 घंटे बिजली के बाद ही चार्ज किया जाएगा. यदि 21 घंटे से कम रही बिजली तो फिक्स चार्ज कम देना होगा.

कृषि उद्योग वालों को राहत
राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि आधारित उद्योग को 33 केवीए पर 500 केवी का कनेक्शन ले सकते हैं जो कि अबतक 1000 केवीए पर चार्ज दिया जाता था. इस प्लान को लेकर कृषि से जुड़े निम्न और कुटीर उद्योग वालों को दिक्कत होती थी अब इसे सुगम बना दिया गया है.

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First published: March 21, 2020, 8:00 AM IST
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