नक्सल समस्या से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र से की यह मांग

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से नक्सली समस्या से निपटने के लिए सड़क संपर्क योजना के लिए 1536 करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी देने की मांग की.

News18 Bihar
Updated: August 26, 2019, 8:56 PM IST
नक्सल समस्या से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र से की यह मांग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
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Updated: August 26, 2019, 8:56 PM IST
बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए. देश में नक्सल समस्या (Naxal Problem) को समाप्त करने की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में बिहार सहित 11 राज्यों के सीएम और डीजीपी (DGP) शामिल हुए. नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (Central Paramilitary Forces) की मौजूदा तैनाती को बरकरार रखने की मांग की है. गौरतलब है कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा 9.5 बटालियन केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं.

बिहार सरकार का कहना है कि इसमें से 90 फीसदी प्रतिनियुक्ति बिहार-झारखंड सीमा में हुई है लेकिन केंद्र सरकार ने एक महीने पहले 1 बटालियन और 4 कंपनी वापस बुला लिया. इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ (CRPF) की दो बटालियन जो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात है, को वापस बुलाने का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा है. नक्सलवाद की चुनौती को देखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से इन दोनों बटालियनों को बिहार में तैनात करने का अनुरोध किया है.

इसके साथ ही नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को पीएमएलए के तहत पांच करोड़ों रुपए तक की सीमा में कानून के अनुरूप कार्रवाई करने की शक्ति दी जाए. बिहार के सीएम का कहना है कि राज्य सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है. नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी देने की भी मांग की है.

सड़क संपर्क योजना के लिए मंजूरी देने की मांग

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से नक्सली समस्या से निपटने के लिए सड़क संपर्क योजना के लिए 1536 करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी देने की मांग की. उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए 100 फीसदी केंद्र की मदद की भी मांग की जो फिलहाल 60 फीसदी आर्थिक मदद केंद्र सरकार करती है.

पुलिस आधुनिकीकरण को लिए आर्थिक अनुदान की मांग
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी नीतीश कुमार ने केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता की मांग की है. उनका कहना है कि 2001-02 से लेकर के 2014-15 तक प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अनुदान दिया जाता था. अब यह राशि लगभग 30 करोड़ों रुपए हो गया है. नीतीश कुमार ने इस अनुदान को बढ़ाने की भी मांग की है. उनका कहना है कि बिहार में के पास सीमित संसाधन है, इसलिए केंद्र से राज्य सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 90 और 10 के अनुपात में सहायता मिलनी चाहिए जो फिलहाल 60 और 40 के अनुपात में है.
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(रिपोर्ट- अमितेश)

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First published: August 26, 2019, 8:50 PM IST
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